वाभवे-वैभववाडी नगरपंचायतीचा विकास आराखडा तयार 

वैभववाडी (प्रतिनिधी)

वाभवे-वैभववाडी नगरपंचायतीचा विकास आराखडा तयार 

     वाभवे-वैभववाडी नगरपंचायतीचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. शहरातील १०० टक्के क्षेत्राचा आराखडा तयार झाला असून, ५८ टक्के क्षेत्रावर ग्रीन झोन जाहीर झाला आहे. तर वेगवेगळ्या ठिकाणी १९ आरक्षणे या आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. 31 जुलै 2025 रोजी आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. तसेच आराखडा व नकाशा नगरपंचायतमध्ये उपलब्ध आहे. या आराखड्याबाबत स्थानिक जमीन मालक व शेतकरी यांच्या हरकती व सूचना असल्यास त्या 30 दिवसात लेखी स्वरूपात नगरपंचायत वाभवे वैभववाडी यांच्याकडे द्यायच्या आहेत. हरकती व सूचना स्वीकारण्याची अंतिम तारीख 2025 राहणार आहे.अशी माहिती नगरपंचायतचे मुख् प्रतीक थोरात यांनी दिली.

यावेळी नगराध्यक्षा श्रद्धा रावराणे उपस्थित होत्या. आराखड्यामध्ये 19 आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. त्यांची नावे व सर्वे नंबर पुढीलप्रमाणे- फायर ब्रिगेड-आरक्षित जागा 43 गुंठे, सर्वे नंबर 43, गार्डन-आरक्षित जागा 53 गुंठे, सर्वे नंबर 47, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स-आरक्षित जागा 59 गुंठे, सर्वे नंबर 46 व 47, स्मशानभूमी- आरक्षित जागा 23 गुंठे, सर्वे नंबर 50, जलशुद्धीकरण केंद्र आरक्षित जागा 81 गुंठे, सर्वे नंबर 77, लायब्ररी आरक्षित जागा 19 गुंठे, सर्वे नंबर 77 व 78, डम्पिंग यार्ड – आरक्षित जागा 71 गुंठे, सर्वे नंबर 76 व 84, ग्रेव्ही यार्ड (मृत जनावरे पुरण्याची जागा आरक्षित जागा 55 गुंठे, सर्वे आरक्षित जागा 31 गुंठे, सर्वे नंबर 75 व 76 व 84, शैक्षणिक संकुल नंबर 78, भाजीपाला मार्केट- आरक्षित जागा 39 गुंठे, सर्वे नंबर 78, वाणिज्य गाळे – आरक्षित जागा 45 गुंठे, सर्वे नंबर 79, मच्छी मार्केट-आरक्षित जागा 40 गुंठे, सर्वे नंबर 80, क्रीडांगण आरक्षित जागा 31 गुंठे, सर्वे नंबर 4 व 9, नाट्यगृह- आरक्षित जागा 53 गुंठे, सर्वे नंबर 18, मलनिस्सारण प्लांट आरक्षित जागा 56 गुंठे, सर्वे नंबर 15 व 18, मुन्सिपल ऑफिस- आरक्षित जागा 53 गुंठे, सर्वे नंबर 46 व 47, पार्किंग- आरक्षित जागा 20 गुंठे, सर्वे नंबर 40, बीजी आरक्षित जागा 32 गुंठे, सर्वे नंबर 37 अशा पद्धतीने आरक्षण जाहीर झाले आहे. नगररचना विभाग सिंधुदुर्ग यांनी हा डीपी प्लॅन तयार केला आहे. एकूण क्षेत्र 611.89 हेक्टर आहे. अनडेव्हलपर क्षेत्र 422.08 हेक्टर आहे. तर ग्रीन झोन क्षेत्र 59 टक्के इतके आहे. अशी माहिती मुख्याधिकारी प्रतीक थोरात यांनी दिली.