धारकांवरील कारवाईचे पुढे काय ? पुन्हा स्टॉल धारकांनी स्टॉल उभारले.!
कणकवली | मयुर ठाकूर : महामार्ग प्राधिकरणने काहि दिवसांपूर्वी कणकवली शहरातील उड्डाणपुलाखाली असलेल्या स्टॉल धारकांवर पोलीस बंदोबस्तात कारवाई केली होती. असे असताना शहरातील स्टॉल हटाव मोहिमेनंतर पुढे काय झाले ? हा प्रश्न हटाव मोहिमेला १५ दिवस उलटले, तरीही कायम आहे. या १५ दिवसांत अनेक विक्रेत्यांनी पुन्हा उड्डाण पुलाखाली व्यवसाय सुरू केले. यात विक्रेत्यांची चूक आहे. अशातला भाग नाही. मात्र, हटाव मोहिमेनंतर स्टॉलधारक, विक्रेत्यांची पर्यायी व्यवस्था याबाबत प्रशासकीय यंत्रणा नेमके करतेय तरी काय? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. शासकीय खर्चाने हटाय मोहीम राबवायची, एक-दोन दिवस आम्ही काहीतरी करतोय हे दाखवायचे आणि पुन्हा येरे माझ्या मागल्याप्रमाणे सारे काही जैसे थे..!
शहरातील फूटपाथ नेमके कशासाठी आहेत? हाही प्रश्न कधी-कधी पडतो. ही स्थिती अशीच ठेवायची असेल, तर राणा भीमदेवी थाटात राबविण्यात येणाऱ्या या मोहिमांची नौटंकी कशासाठी? खरंच अशा मोहिमांतून काही निष्पन्न होत नसेल, तर अशा मोहिमांवर प्रशासकीय खर्च तरी का आणि कशासाठी? असा सवाल सर्वसामान्यांमधून उपस्थित केला जात आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरणानंतर शहरात उड्डाण पूल झाले उडाण पुलाखाली नियमानुसार व्यवसाय करणे, पार्किंग करण्यास प्रतिबंध आहे. उड्डाण पुलाचे काम पूर्ण होताच, त्यासाठी रेलिंग लावून हा परिसर बंद करण्यात आला, तसेच रेलिंग तोडल्यास व पुलाखाली व्यवसाय केल्यास दंड व पुन्हा प्रकार झाल्यास कारवाईचा फलकही लावण्यात आला. मात्र, हा फलक केवळ नियम सांगण्यापुरताच मर्यादित राहिला. काही व्यावसायिकांनी तर सर्व्हिस रस्त्याचे रेलिंग तोडून आपल्या व्यवसायाच्या नावासह पार्किंग व्यवस्थेचे फलक लावले आहेत. अनेकांनी सर्किस रस्त्याचे गार्ड तोडून आपल्या व्यवसायासमोर पार्किंग बनविले आहे. त्यामुळे अपघाताचे थोकेही वाढले आहेत. यावर कारवाई कधी होणार?
काही कालावधीनंतर याच पुलाखाली भाजीमार्केटसहीत फळे, फुले व इतरही स्टॉ लधारकांनी व्यवसाय सुरू केले सुमारे चार वर्षानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणला या अनधिकृत व्यवसायांबाबत जाग आली व दोष आहे, अशातला भाग मुळीच नाही. या व्यावसायिकांना पर्यायी जागा देण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाची आहे. स्थानिक प्रशासनाने याबाबत काय कार्यवाही केली? हे अनुतरितच आहे. वास्तविक स्थानिक प्रशासनाने याबाबत तोडगा काढत विक्रेत्यांना जागा उपलब्ध करून देण्याची गरज होती. मात्र, ते झाले नाही दुसरीकडे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणनेही ते दोन दिवस वगळल्यानंतर आपली पुढे काहीच जबाबदारी नसल्याचे दाखवून दिले,
अनेक ठिकाणी फूटपाथची दूरवस्था!
सध्या मुख्य चौक परिसरात पुन्हा एकदा विक्रेते पुलाखाली व आजूबाजूला बसलेले दिसतात. दुसरीकडे याच भागातील फूटपाथ विक्रेत्यासाठी की पादचाऱ्यांसाठी हे कोडे उलगडलेले नाही. फुटपाचांवर विक्रेत्यांचे एवढे अतिक्रमण आहे की हे फूटपाथ अस्तित्वात आहेत का? असा प्रश्न कधी कधी निर्माण होतो. अनेक ठिकाणी या फुटपाथांचीही दूरवस्था आहे. त्याबाबतही काहीच होत नाही.
हटाव मोहिमांचा दिखावा नेमका कशासाठी ?
या हटाव मोहिमेवर पोलीस कुमक सह एकूण यंत्रणा राबविण्यावर झालेला खर्च हा शासकीय खर्च असतो. जर अशा मोहिमांमधून पुढे काहीच निष्पन्न होत नसेल, तर अशा मोहिमा दिखावा ठरतात. त्यामुळे अशा मोहिमांनंतर पुढे काहीच निष्पन्न करायचे नसेल, तर अशा मोहिमा राबवून विक्रेते, सामान्य जनता व प्रशासकीय यंत्रणेला त्रास देण्याचा प्रयत्न तरी का केला जातो? असा सवाल आता जनतेतूनच उपस्थित केला जात आहे.
