प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न ; काम सुरू करण्यासाठी पोलिस बळ.!
कणकवली I मयुर ठाकूर : नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाचे काम आता ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक पूर्ण झाले आहे ; परंतु प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांकडे गेल्या २५ वर्षांत दुर्लक्ष झाले असून, प्रकल्पग्रस्तांनी धरणाचे काम रोखून धरले आहे. सोमवारी (ता. ३) पोलिस बळाचा वापर करून धरणाचे काम रेटण्याचा प्रयत्न प्रशासन करेल. तसे आमच्यावरून बुलडोझर झाल्यास आमच्यावरून फिरला तरी चालेल; पण धरणाचे काम होऊ देणार नाही, अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी घेतल्याने सोमवारी संघर्ष पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
संग्रहित छाया चित्र ; (मयुर ठाकूर , कणकवली )
नरडवे धरण प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने पूर्ण तयारी केली आहे. गेल्या चार दिवसांपासून प्रकल्पग्रस्त आणि प्रशासन असा संघर्ष सुरू आहे. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शंकर बर्गे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत कोणताही निर्णय झालेला नाही; मात्र कणकवलीचे पोलिस निरीक्षक अनिल जाधव यांनी प्रकल्पग्रस्तांना दोन दिवसांची मुदत देऊन सोमवारी पोलिस बळाचा वापर करून आम्ही धरणाचे काम सुरू करणार आहोत, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त संतप्त झाले आहेत. राज्याने धरणग्रस्तांसाठी जे ५० लाखांचे पॅकेज मंजूर केले, त्याचे वितरण झालेले नाही. हे पॅकेज धरणाची घळभरणी पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांना देऊ, अशी प्रशासनाची भूमिका आहे. मुळात नरडवे धरणाच्या संपादन प्रक्रियेत त्यावेळी ९६७ कुटुंबांचा समावेश होता. अशा प्रत्येक कुटुंबाला साडेतीन गुंठे भूखंड देणार, असे प्रशासन सांगत आहे; परंतु गेल्या पंचवीस वर्षांत या कुटुंबांचा विस्तार झालेला आहे. एका कुटुंबामध्ये किमान चार कुटुंबे तयार झाली आहेत. अशा चार कुटुंबांनी साडेतीन गुंठ्यामध्ये आपले घर कसे बांधावे, असा प्रश्न प्रकल्पग्रस्तांसमोर आहे. म्हणूनच कुटुंबांचे फेर सर्वेक्षण करून संकलन करावे, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी लावून धरली आहे, तर आता संकलन होणार नाही, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे.
नरडवे प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यता शंभर कोटीच्या आसपास होती. आता या धरणाच्या बांधकामाचा खर्च कित्येक पटींनी वाढला आहे; परंतु प्रकल्पग्रस्तांच्या पदरात दमडीही पडलेली नाही. कुटुंबांना मोबदला मिळालेला नाही. पर्यायी शेत जमिनीसाठी ज्या प्रकल्पग्रस्तांना चार एकची नोटीस देण्यात आली होती, अशा कुटुंबांनी शासनाकडे ६५ टक्के रक्कम भरणा केली आहे; परंतु, अद्याप पर्यायी शेतजमीन मिळालेली नाही.
धरणाची घळभरणी करून धरणात पाणीसाठा केला तर विस्थापित होणाऱ्या कुटुंबांनी उदरनिर्वाहाचे साधन कोठे शोधायचे, असा प्रश्न प्रकल्पग्रस्तांसमोर आहे. त्यामुळे हे धरण पूर्ण करण्यापूर्वी आमच्या पुनर्वसनाचा, शेतजमिनीचा आणि मोबदल्याचा प्रश्न सोडवा, या प्रमुख मागण्यांसाठी नरडवे धरणग्रस्त कृती समिती आणि विस्थापित कुटुंबे संघर्षाच्या भूमिकेत आहेत. सोमवारी (ता. ३) पोलिस बंदोबस्तात प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यास आम्ही बुलडोझर खाली सहकुटुंब झोपून जाऊ. मरण आले तरी चालेल, पण धरणाचे काम होऊ देणार नाही, अशा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.
धरणाच ९० टक्के काम पूर्ण झाले असून, पोलिस प्रशासन सुरक्षा पुरवत आहे; पण आम्हाला कोणीही सुरक्षा पुरवत नाही. हा आमच्यावर होणारा अन्याय आहे. पिढीजात असलेली जमीन, मालमत्ता धरणासाठी दिलेली आहे. प्रकल्पग्रस्तांकडे प्रशासनाचे लक्ष नसल्याने गेली २५ वर्षे आम्ही संघर्ष करीत आहोत. आता हा संघर्ष अंतिम टप्प्यात आला असून, सोमवारी प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यास वाटेल त्या संघर्षाला तयार आहोत.
– संतोष सावंत, सदस्य, संघर्ष समिती
रस्ता बंद झाल्याने आठ किलोमीटरचा फेरा
नरडवे धरणाच्या बंधातून जाणारा रस्ता आता बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे नरडवे घोलनवाडी आणि बुडीत क्षेत्रात वास्तव्याला असलेल्या नागरिकांना आठ किलोमीटरचा फेरा मारावा लागेल. त्यामुळे शिक्षणासाठी जाणारी मुले, ज्येष्ठ नागरिक नियमित कसा प्रवास करणार, असा सवाल प्रकल्पग्रस्तांचा आहे.
या आहेत मागण्या
■ प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करा
■पर्यायी शेतजमीन वाटप
■ कुटुंबांचे फेरसर्वेक्षण करा
■ मंजूर पॅकेज वितरित करा
