मुंबई : जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून यावेळी राज्य सरकारचे कर्मचारी आक्रमक आहेत. त्यातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतची बैठक अयशस्वी ठरली आहे. त्यामुळे राज्यभरातील तब्बल १९ लाख सरकारी कर्मचारी उद्यापासून संपावर जाणार आहेत.
जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू व्हावी, अशी मागणी राज्य सरकारी कर्मचारी गेले अनेक दिवसांपासून करीत आहेत. पण हा प्रश्न मार्गी लागला नाही. अनेकवेळा विधीमंडळ अधिवेशन आणि इतर प्रसंगांना कर्मचारी संघटनांनी यासाठी आंदोलने केली, निवेदने दिली. पण सरकारच्या पातळीवर यादरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांनी असे काही विधान केले की त्यामुळे कर्मचारी अधिकच आक्रमक झाले. सरकारी आणि निम सरकारी असे एकूण १९ लाख कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. तसे संघटनांनी जाहीर केले आहे.याबाबत कायम आश्वासनेच मिळत आली.
जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू केली तर राज्य दिवाळखोरीत निघेल, असे देवेंद्र म्हणाले होते.त्यामुळे आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक सल्लागार जी. डी.कुलथे यांनी ही माहिती दिली. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने लागू केल्यानंतर राज्यात ही योजना लागू करणे अधिक सोपे होणार आहे. यादरम्यान, वेतनातील त्रुटींबाबत बक्षी समितीचा खंड दोन लागू करण्यासंदर्भात सरकार सकारात्मक असल्याचे दिसत आहे. तशी चर्चा झाल्याचे कळते. २०० पैकी १०४ संवर्गातील त्रुटी दूरही झाल्या आहेत. मात्र त्यावर अद्याप शासन निर्णय झालेला नसून त्यासाठी आग्रह धरला जात आहे .
राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही ही योजना लागू व्हावी. नव्या निवृत्तीवेतन योजनेबद्दल संभ्रमावस्था आहे. महाराष्ट्रात निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करावे, अशी
या कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.
जुलै २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने महागाई भत्ता लागू केला. राज्य सरकारनेही हा भत्ता लागू केला. त्याची सहा महिन्यांची थकबाकी आहे. पण, तोही प्रश्न मार्गी लागल्याचे सांगितले गेले. सहा महिन्यांचा थकबाकीचा हप्ता फेब्रुवारीच्या वेतनात मिळणार आहे.
