नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेल्या नवीन कृषी कायद्याच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी मोठे आंदोलन केले होते. यामध्ये ३० पेक्षा जास्त शेतकऱ्‍यांचा आंदोलनात बळी गेला होता. कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसल्याचं म्हणत शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. त्यानंतर मोदी सरकारने कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. दरम्यान हे कायदे परत आणले जाणार असल्याती माहिती मिळत आहे.
कृषी कायदे परत आणले जाणार असल्याची माहिती पाशा पटेल यांनी व्यक्त केली. कायद्यात बदल सुचवले मात्र हे कायदे परत आणले जाणार. एका महिन्यात समितीचा अहवाल सादर होणार, असे पटेल यांनी सांगितले. पाशा पटेल हे समितीचे सदस्य आहेत.
पाशा पटेल म्हणाले, “केंद्र सरकार कृषी कायदे परत आणणार आहे. नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट सांगितले होते की हा विषय विरोधकांना समजावून सांगण्यात ते कमी पडले त्यामुळे कायदे परत घेतोय. मात्र कायद्याचा अभ्यास करुन कायदे परत आणणार असे, मोदी म्हणाले होते. केंद्र सरकारने ५ सदस्यांची समिती स्थापन केली त्यामध्ये मी सदस्य आहे.”
कायद्याचा अभ्यास पूर्ण झाला असून एक महिन्याच्या आम्ही केंद्र सरकारला अहवाल देणार आहोत. त्यानंतर केंद्र सरकार याची अमलबजावणी करु शकते, अशी माहिती पाशा पटेल यांनी दिली.
हे आहेत ३ कृषी कायदे –
शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा, शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी आणि शेती सेवा कायदा आणि आवश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा.
