जिल्ह्यातील विकास कामांचे प्रलंबित प्रश्न आधी सोडवा : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत

पर्यटन आणि मत्स्य व्यवसाय वाढीसाठी किनारपट्टीच्या प्रत्येक गावात जेटी हवी : सुधीर सावंत

कणकवली : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात टाळंबा , नरडवे यासह अन्य धरणांचे प्रलंबित प्रश्न आहेत. कणकवली तालुक्यातील नरडवे धरणाची अद्याप घळ भरण झालेली नाही.तसेच अनेक धरणाची कामे प्रलंबित आहेत. नव्याने गांधीनगर, नावळे, दिंडवणे यासह काही धरणांना सरकारने स्थगिती दिली होती. आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मागे लागून ही उठवली आहे, अशी माहिती शिवसेना नेते, ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांनी दिली. आता या प्रश्नांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत पुढील महिन्यात बैठक होणार असल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले.

कणकवली येथील शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालय येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते . यावेळी शिवसेना तालुकाप्रमुख भूषण परुळेकर, उपजिल्हाप्रमुख एम. एम. सावंत, कलमठ शहराध्यक्ष प्रशांत वनस्कर, भास्कर राणे यांच्यासह शिवसेना पदाधिकारी उपस्थित होते.

कुठलाही विकास कामांमध्ये विलंब जिथे होतो, त्या ठिकाणी एक रुपयाचा खर्च एक हजार रुपयात रुपांतर होतो. त्यामुळे जिल्ह्याचे मोठे नुकसान झाले आहे.नरडवे धरण प्रकल्प अनेक वर्षे चालू राहिल्याने कणकवलीत जागेवर आजही आरक्षण आहेत. त्यामुळे विकास होत नाही. कुडाळ येथील आकरीपड प्रश्न प्रलंबित आहे. मच्छिमार लोकांचा आजही प्रश्न कायम आहेत. आम्ही त्या काळात परदेशी नौका हाकलून लावल्या आहेत. मात्र, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जगातील समुद्रमत्स्य प्राणी मारून टाकले जात आहेत. आता फक्त हिंदी महासागरात मासे उपलब्ध आहेत. पर्यटन हे मी खासदार असताना सुरु झाले मात्र आजपर्यत प्रगती झाली नाही. न्याहारी निवास संख्या वाढली आहे.त्या ठिकाणी पंचतारांकित हॉटेलात रुपांतर झाले पाहिजे. किनारट्टीवरील प्रत्येक गावात जेटी झाली पाहिजे होती,त्या ठिकाणी प्रवासी वर्गासाठी आणि मासेमारीसाठी वापर करता आला असता, असे माजी खा. सुधीर सावंत यांनी सांगितले.

शेती करत असताना जास्त उत्पन्न वाढीसाठी आंबा, काजू मध्ये विषारी खते वापरून आवश्यक गुणधर्म मारून टाकले. आता शेतकरी अडचणीत आहेत. त्यामुळे नैर्गिकदृष्टया शेती साठी गेली आठ वर्षे लढा दिल्यानंतर सरकारने नैर्गिकदृष्टया शेती मान्य केली आहे, असेही श्री. सावंत यांनी सांगितले. देवबाग आता बुडायला आले आहे. सगळ्या किनारपट्टी भाग बुडायला आला आहे. किनारपट्टी संरक्षण करण्यासाठी ठोस कार्यक्रम असला पाहिजे. पहिल्यांदाच आता मुखमंत्री एकनाथ शिंदे लक्ष देत आहेत, त्यासाठी ठोस कार्यक्रम देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत.दर महिन्याला आम्ही याबाबत अहवाल देवू,जुने प्रश्न मार्गी लावा,हाच आमचा अजेंडा असणार आहे, असे माजी खासदार सुधीर सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.