मुंबई : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, या मागणीसाठी राज्य सरकारी- निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्यावतीने येत्या १४ तारखेपासून बेमुदत संपाची हाक देण्यात आली आहे. या संपात १७ लाख कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी कर्मचारी संघाच्यावतीने आज विधानभवनावर मोर्चा काढण्यात आला होता. कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीबाबत शासन सकारात्मक असून आगामी निवडणुकीपूर्वी याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सरकारच्यावतीने विधिमंडळात दिले होते पण यामुळे कर्मचाऱ्यांचे समाधान झाले नाही. राज्याचे सरकारी – निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी हे वेतन-भत्ते आणि सेवानियम याबाबतीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्याही मागे आहेत. कामाचे स्वरूप समान आल्यामुळे केंद्रासमान वेतन-भत्ते-सेवाशर्ती असाव्यात असा आग्रह त्यांनी सरकारकडे धरला आहे. या मागणीसाठी याआधी अनेकवेळा आंदोलन करण्यात आले आहे. या बेमुदत संपाची रीतसर नोटीस २४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आली आहे. तत्पूर्वी राज्य शासनाने जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली होती.या समितीने आपला अहवाल राज्याला सादर केला आहे.
‘विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय’
राज्यातील महायुती सरकार जुन्या पेन्शनबाबत सकारात्मक आहे, असे सांगत विधानसभेची निवडणूक लागण्यापूर्वी जुनी पेन्शन योजनेबाबत निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी (ता. १२) विधान परिषदेच्या सभागृहात दिली.
राज्यातील शिक्षकांना तसेच कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी या मागणीसाठी आमदार विक्रम काळे यांनी विधान परिषदेत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर महायुती सरकारमधील उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आळीपाळीने उत्तर दिले. फडणवीस म्हणाले, पेन्शन ही निवृत्त कर्मचाऱ्यांची सामाजिक सुरक्षा आहे. यामुळे जुन्या पेन्शनबाबत सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे.
सरकारने समिती गठित केली होती. समितीचा अहवाल नुकताच प्राप्त झाला आहे. विविध शिक्षक संघटनांसह संबंधितांना लवकरच चर्चेला बोलवू. त्यामुळे शिक्षक संघटनांनी पुकारलेला १४ डिसेंबरपासूनचा संप पुढे ढकलला पाहिजे, अशी विनंतीही फडणवीस यांनी सभागृहात केली.
सदस्य कपिल पाटील यांनी संपाचा विषय पुढे आणल्यानंतर फडणवीस यांनी सरकारचा कोणताही इगो अथवा आडमुठी भूमिका नसून सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होईल, अशी कोणतीही कृती शिक्षक संघटनांनी करू नये, अशी विनंतीही केली. या चर्चेदरम्यान काहीसे वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत असतानाच अजित पवार उत्तर देण्यासाठी उठले आणि महायुती जुन्या पेन्शनबाबत सकारात्मक असून विधानसभेची निवडणूक लागण्यापूर्वी जुनी पेन्शनबाबत निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
