नवी दिल्ली : महिला आरक्षण विधेयकाचे कायद्यात रुपातंर झाले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर कायदा अस्तित्वात आला आहे. केंद्र सरकारने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक निवडणुकांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये बहुमताने नारी शक्ती वंदन विधेयक मंजूर झाले होते. लोकसभेमध्ये फक्त दोन मतं या विधेयकाविरोधात पडले होते. एमआयएमच्या दोन खासदारांनी या विधेयकाविरोधात मतदान केलं होतं. संसदेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले होते. द्रौपदी मुर्मू यांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याने कायदा अस्तित्वात आला आहे. महिलांसाठी हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. कारण त्यांना संसदेत आणि विधानसभेत ३३ टक्के प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे अधिक महिलांना पुढे येऊन काम करता येईल. पुरुषांच्या बरोबरीने स्थान मिळण्यासाठी हे महत्वाचे पाऊल असल्याचं बोललं जातं.
विधेयकाचे कायद्यात रुपातंर झाले असले तरी महिलांना या आरक्षणाचा लाभ लगेच मिळणार नाही. यासाठी त्यांना ५ किंवा दहा वर्षांची वाट पाहावी लागू शकते. कारण, मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि जनगणना झाल्यानंतरच महिलांना आरक्षण दिले जाण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. महिला आरक्षण तात्काळ लागू करणे शक्य होते, पण ते जाणूनबुजून पुढे ढकलण्यात आल्याची टीका विरोक्षी पक्षांनी केली आहे.
