मुंबई : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्यात पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. यापार्श्वभूमीवर काल उपसमितीच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह पत्रकार परिषद घेत मराठ्यांच्या उत्कर्षासाठी तयार केलेल्या सारथी यासंस्थेला २००० हजार कोटी रुपये दिल्याचं सांगितलं होतं. पण शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी यावरुन सरकारला धारेवर धरत चार प्रश्न विचारले आहेत.
संजय राऊत म्हणतात, “काल राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले, सारथीच्या परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी आम्ही दोन हजार कोटी रुपये दिले. मुख्यमंत्री महोदय ही बघा सारथीच्या परदेशी शिष्यवृत्तीची अवस्था, मराठा समाजाची आणखी किती फसवणूक करणार आहात.
सरकारला केले चार प्रश्न, त्याची उत्तर सरकारनं द्यावी
१) ‘सारथी’द्वारे पदवीसाठी ३० लाख तर पीएचडीसाठी ४० लाखांच्या मर्यादित शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. मात्र, ओबीसी व समाजकल्याण विभागाद्वारे परदेशी शिष्यवृत्तीमध्ये पूर्ण अभ्यासक्रम शुल्क (रकमेची मर्यादा नाही), याशिवाय विमान प्रवास भाडे, निर्वाह भत्ता, वैयक्तिक आरोग्य विमा, स्टेशनरी शुल्क, अर्जाचे शुल्क देण्यात येते. याला कोणतीही मर्यादा लावली जात नाही. मात्र, सारथीला मर्यादा का?
२) ७५ जागांसाठी फक्त ८२ अर्ज संस्थेला प्राप्त झाले आहेत. आपल्या जाचक अटींमुळं विद्यार्थी अर्ज करू शकले नाहीत. त्यामुळे अर्ज करण्यासाठी १० दिवसांचा कालावधी वाढवून द्यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे, तरी सारथीनं मुदतवाढ का दिली नाही?
३) ओबीसी आणि समाजकल्याणसाठी पदवीला ५५ ते ६० टक्क्यांची अट, मग सारथीला ७५ टक्क्यांची अट का?
४) जाहीरतीवर कोट्यवधीचा खर्च मग सारथीच्या योजनावरती का नाही? असा खडा सवालही यावेळी राऊत यांनी विचार केला आहे.
