आंबोली: सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि ठेकेदार यांचे साटेलोटे बोगस काम आणि भ्रष्टाचार यात घाटातील संपूर्ण रस्ता खराब झाला आहे. किमान ५ वर्षे तरी रस्ता टिकायला हवा, अशी हमी टेंडर भरताना घेऊन कोणतीही दुरुस्ती होत नाही. शिवाय अधिकारी वर्ग जबाबदारीने काम करत नाही. याचे कारण सोयीस्कर असून बिले ही मुद्दाम उशिरा दिली जातात. त्यामुळे कारवाई वैगेरे होत नाही. रस्त्याची कामे घेण्यासाठी ठेकेदार तुटून पडलेले असतात. बांधकाम खाते मुद्दाम स्टाफ भरत नाही. कामावर निगराणी ठेवल्यास कमिशन आणि टक्केवारीचे गणित बिघडते. काही ठेकेदारांची मजबूत सेटिंग असते. त्यामुळे अधिकारी वर्गाने थातुरमातुर उत्तर देण्याचे ठरलेले असते. त्यात स्थानिक आमदार लोकप्रतिनिधी आणि मंत्री हे आपल्या मर्जी सांभाळत असतात. शिफारशीने कामे वाटप होतात. त्यामुळे क्वालिटी कंट्रोलकडून एखाद्या ठेकेदारावर तसा सक्षम रिपोर्ट देऊन आजपर्यंत कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. ठेकेदार बिल मिळाले नसल्याचे कारण पुढे करतात तर अधिकारी ठेकेदारावर जबाबदारी सोडतात. तर मग राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री हे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. तर मग रस्त्याची अशी अवस्था असेल जर निधी नसेल तर मग डीपीडीसी तसेच अन्य बैठक घेऊन आकडेवारी जाहीर करतात. मग तो नेमका निधी जातो कुठे? की फक्त कागदावरील आकडे आहेत. ठेकेदारांची ओरड ही बिल मिळाले नसल्याची आहे तर मग आमदार आणि मंत्री आकडेवारी सांगतात ती खरी की खोटी? घाटात काम करताना पावसाचे एकमेव कारण दिले जाते. मात्र पावसाचा विषय नसून यापूर्वी ची कामे टिकावू कशी होती. सध्या बांधकाम विभागाचे स्टाफ नसल्याचे सांगून कामात हयगय करून ठेकेदाराशी संगनमत असते. त्यामुळे ‘आंधळं दळतं अन् कुत्र पीठ खातं’ अशी अवस्था या विभागाची आहे. याचा फटका मात्र स्थानिक तसेच वाहतुकदारांना बसत आहे. गाड्या खिळखिळ्या होत आहेत. लोक हैराण होत आहेत. सरकारची निष्क्रियता यातून दिसून येत आहे. मंत्री पद मिळाले की विकासाची गंगा आणू, असे दावे हे गोष्टी सांगण्यापूरतेच दिसत आहेत. गतिमान सरकार म्हणून दावे हे दिखाऊ आहेत. प्रत्यक्षात सर्वच कामांचा बोजवारा उडाला आहे. जनतेचा रोष दाखवल्याशिवाय जाग येणार नाही हे खरे आहे. विकासाच्या फक्त गप्पा आहेत प्रत्यक्षात वर्षानुवर्षे ही परिस्थिती तशीच आहे. आंबोली शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) यांनी निष्क्रियतेचा निषेध करणार असून वृक्षारोपण आणि निषेध आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
