सिंधुदुर्ग : महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे 17 वे त्रैवार्षिक राज्य महाअधिवेशन 15 व 16 फेब्रुवारी रोजी वेंगुर्ला येथे निश्चित झाले असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेसह अनेक मंत्री राहणार असून स्वागताध्यक्षपद शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर राहणार आहेत.अशी माहिती राज्याध्यक्ष उदय शिंदे यांनी सिंधुदुर्गनगरी येथील प्राथमिक शिक्षक पतपेढी येथील पत्रकार परिषदेत दिली.यावेळी जिल्हाध्यक्ष नारायण नाईक, राज्य उपाध्यक्ष राजन कोरगावकर, राज्य प्रवक्ता आबा शिंपी, राज्य संघटक सयाजी पाटील, जिल्हासरचिटणीस सचिन मदने, जिल्हा उपाध्यक्ष चंद्रसेन पाताडे,वेंगुर्ला तालुकाध्यक्ष सिताराम लांबर, संचालक त्रिंबक आजगावकर आदी उपस्थित होते
राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या सेवाविषयक प्रलंबित मागण्या :
(१) जि प, नपा, मनपा सह सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
(२) शिक्षण सेवक मानधन वाढ पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी.
(३) जि. प. शिक्षकांना मुख्यालय सक्ती रद्द करावी. मुख्यालयाच्या नावाखाली घरभाडे भत्ता बंद चा प्रकार थांबवावा.
(४) शिक्षक बदली धोरणात (सेवा कालावधी, समानीकरण, विशेष संवर्ग भाग -३, अवघड क्षेत्रातील शिक्षक व विशेष संवर्ग भाग -४ सह विषय पदवीधर निहाय पदे व अन्य) आवश्यक बदल करावेत.
(५) वेतन तृटी समिती गठीत करून न्यायसंगत वेतन मिळावे. वरिष्ठ वेतनश्रेणीसह पदवीधर व अन्य तृटी दूर व्हाव्यात.
(६) शिक्षकांना त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी ऐवजी १०, २०, ३० वर्षांची सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना मंजूर करावी.
(७) नक्षलग्रस्त, आदिवासी बहुल, दुर्गम आणि पेसा क्षेत्रातील शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणी लागू करावी.
(८) निवड श्रेणी व अन्य सेवांतर्गत प्रशिक्षणाचे शुल्क रद्द करावे.
(९) दरमहा वेतन विनाविलंब व्हावे. नियमित वेतनासह रजा वेतन, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती, प्रवासभत्ता, अंशराशीकरण, निवृत्ती उपदान करिता आवश्यक अनुदान मागणीनुसार मिळावे.
(१०) न प, मनपा शिक्षकांचे १००% वेतन अनुदान शासनाने द्यावे.
(११) सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा २ रा, ३ रा हप्ता जमा व्हावा.
(१२) शिक्षण विभागातील सर्व संवर्गीय रिक्त पदे अविलंब भरावीत. उच्च शैक्षणिक अर्हताधारक (Ph D, MEd, MPhill, BEd, NET, SET) प्राथमिक शिक्षकांना पदोन्नती व स्पर्धा परीक्षेला बसण्याची संधी मिळावी. २८ डिसेंबर २०२२ ची अधिसूचना रद्द करावी.
(१३) केंद्र प्रमुख भरती विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेसाठी शैक्षणिक अर्हता धारक सहाय्यक शिक्षकांना संधी मिळावी
(१४) जि प च्या कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या जागा भरताना उच्च शैक्षणिक अर्हताधारक प्राथमिक शिक्षकांना संधी मिळावी.
(१५) विषय पदवीधर शिक्षकांत भेदभाव न करता सर्वांना पदवीधर वेतन श्रेणी लागू करावी.
(१६) २०१७ पासून ऑनलाईन आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे.
(१७) जिल्हा परिषद शिक्षकांप्रमाणेच नपा, मनपा शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा ऑनलाइन बदली पोर्टल सुरू करावे
(१८) शिक्षकांचे सेवानिवृत्ती पश्चातचे लाभ (गटविमा, अंशराशीकरण, उपदान, भनिनि अंतिम परतावा) अविलंब मिळावेत.
(१९) पुर्वाश्रमीचे वस्तीशाळा शिक्षक व अप्रशिक्षित शिक्षकांना (जुनी पेन्शन, वरिष्ठ वेतन श्रेणी, पदोन्नती संबंधाने) मूळ नियुक्ती तारखेपासून सर्व प्रकारचे सेवाविषयक लाभ मिळावेत.
(२०) उत्कृष्ट कामाच्या व शिक्षक पुरस्काराच्या वेतनवाढी पूर्ववत सुरू कराव्यात.
(२१) २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांच्या DCPS कपात रकमा भनिनी खात्यात वर्ग कराव्यात.
(२२) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शिक्षकांना रजा रोखिकरणाचा लाभ मिळावा.
(२३) माध्यमिक शिक्षकांप्रमाणे जिल्हा परिषद, नपा, मनपा शिक्षकांच्या पाल्यांना उच्च महाविद्यालयीन शैक्षणिक शुल्क माफ असावे.
(२४) प्राथमिक शिक्षकांना कॅशलेस मेडिकल सुविधा मिळावी.
(२५) MS-CIT मुदतवाढ मिळावी.
(२६) कोरोना कर्तव्य बजावताना कोविड ने मृत्यू झालेल्या शिक्षकांना विमा कवच लाभ मिळावा.
(२७) नगर विकास विभागाने नपा व मनपा शिक्षकांसाठी स्वतंत्र शिक्षण विभाग स्थापन करावा.
(२८) शहर पातळीवर केंद्रप्रमुख विस्तार अधिकारी यासारखी पदे निर्माण करून नपा व मनपाच्या शिक्षकांना पदोन्नती द्यावी.
(२९) नपा, मनपा शिक्षकांना अर्जित रजा, गटविमा व अन्य सुविधा मिळाव्यात.
(३०) नगरपालिका महानगरपालिका सेवानिवृत्त शिक्षकांना निवृत्तीपश्चातचे लाभ अविलंब मिळावेत.
———————
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील विद्यार्थी व शिक्षणविषयक मागण्या :
(१) विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी पुरेसा वेळ, शाळांना गरजानुरूप आवश्यक सुविधा मिळाव्यात.
(२) शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धनासाठी उपक्रमात सातत्य असावे. उपक्रमांची भरमार व धरसोड नसावी. माध्यमास अनुसरून शैक्षणिक साधने पुरवावीत.
(३) नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या संबंधाने संघटनांसह चर्चा करावी.
(४) BLO सह सर्व अशैक्षणिक कामे शिक्षकांकडून काढून घ्यावीत.
(५) कोणतीही आवश्यक मुलभूत सुविधा नसताना दिली जाणारी ऑनलाईन कामे बंद करावी.
(६) कोणत्याच जिल्ह्यांत जागा रिक्त राहणार नाही असे धोरण आखून व नियोजन करून शिक्षक भरती प्रक्रिया पूर्ण करावी.
(७) RTE-२००९ चा भंग करणारा (दहा पेक्षा कमी पटाच्या शाळेत एक शिक्षक नियुक्तीचा) ९ जानेवारी २०१९ चा आदेश रद्द करावा.
(८) दारिद्य्र रेषेखालच्या मागासवर्गीय कुटुंबातील मुलींना मिळणाऱ्या उपस्थिती भत्यात वाढ करावी.
(९) उच्च प्राथमिक शाळांना विनाअट मुख्याध्यापक मिळावेत.
(१०) कमी पटसंख्येच्या शाळेत नियमित शिक्षकांच्या ऐवजी सेवानिवृत्त शिक्षक वा अन्य स्वयंसेवक नियुक्त करू नये. नियमित शिक्षकच असावेत.
(११) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचे वीज देयक भरण्यासाठी स्वतंत्र अनुदान मिळावे.
(१२) प्रत्येक शाळेत स्वच्छक आणि किमान केंद्र स्तरावर डेटा एन्ट्री ऑपरेटर नियुक्त करावेत.
(१३) शालेय स्तरावर असणाऱ्या विविध कमिटी बंद करून केवळ “शाळा व्यवस्थापन समिती” हीच एक कमिटी असावी.
(१४) शिष्यवृत्ती परीक्षा विद्यावेतन दरात वाढ करावी. जिल्हानिहाय शिष्यवृत्ती संच वाढवावेत.
(१५) शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपवावी.
(१६) शालेय पोषण आहार स्वयंपाकी मानधन ₹ ३ हजार करावे.
(१७) सर्व विद्यार्थ्यांना भेदभाव न करता मोफत गणवेश मिळावेत. लेखन साहित्य मिळावे.
(१८) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना बस्करे, आसनपट्ट्या, डेस्क -बेंच पुरवावेत.
