मुंबई: मुंबई विद्यापीठाच्या पदवीधर सिनेट मतदारसंघाच्या निवडणुकीवरून सुरू झालेले राजकीय रणकंदन संपुष्टात येण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. मुंबई विद्यापीठाकडून आता पदवीधर मतदारसंघाचा निवडणूक कार्यक्रम लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. मुंबई विद्यापीठाकडून सिनेट निवडणुकीसाठी नव्याने मतदार नोंदणी करण्यात येणार आहे. 30 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर दरम्यान सिनेट निवडणुकीसाठी नव्याने मतदार नोंदणी करण्याचा निर्णय मुंबई विद्यापीठाने घेतला आहे. तर, विद्यापीठाच्या या आदेशाविरोधात सागर देवरे या विरोधात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत.
मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट पदवीधर मतदारसंघाच्या मतदार यादीवरून शिवसेना ठाकरे गट आणि भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. भाजप नेते आशिष शेलार आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असलेली विद्यार्थी संघटना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने मतदार यादीविरोधात पत्र लिहिले होते. या मतदार यादीतील मतदारांवर शंका उपस्थित करण्यात आली होती. या पत्रानंतर राज्य सरकारने विद्यापीठाला पत्र लिहून निवडणूक स्थगित करण्याचे निर्देश दिले होते. तर, दुसरीकडे या स्थगितीमुळे आरोप-प्रत्यारोपांचा धुराळा उडाला असताना शेलार यांच्या आरोपावर मुंबई विद्यापीठाने चौकशी समिती गठीत केली. या समितीला शेलार यांनी केलेल्या आरोपात कोणतेही तथ्य आढळले नाहीत. त्याशिवाय, या समितीने निवडणुकीबाबत काही शिफारसी केल्या.
चौकशी समितीच्या निर्देशाप्रमाणे मुंबई विद्यापीठाकडून सिनेट निवडणुकीसाठी नव्याने मतदार नोंदणी करण्यात येणार आहे. 30 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर दरम्यान सिनेट निवडणुकीसाठी नव्याने मतदार नोंदणी करण्याचा निर्णय मुंबई विद्यापीठाने घेतला आहे. मतदार नोंदणीसाठी मतदारांना आधार कार्ड अनिवार्य नाही. आधार कार्ड नसलेल्या पदवीधर मतदारांना मतदार नोंदणीची नव्याने संधी देण्यात यावी यासाठी समितीच्या निर्देशानंतर मुंबई विद्यापीठाने हा निर्णय घेतला आहे. नव्याने मतदार नोंदणी करत असताना आधी नोंदणी केलेल्या मतदारांना पुन्हा नोंदणी शुल्क भरण्याची गरज नसल्याचे मुंबई विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे.
हा तर वेळकाढूपणा…
मुंबई विद्यापीठाने घेतलेल्या या निर्णयावर टीका होऊ लागली आहे. या निर्णयामुळे मुंबई विद्यापीठ सिनेट निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप सागर देवरे या याचिकाकर्त्यांने केला आहे. राजकीय दबावापोटी मुंबई विद्यापीठ अशाप्रकारे निर्णय घेत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. आता, मुंबई विद्यापीठाच्या या आदेशाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
