नवी दिल्ली : युद्धग्रस्त इस्त्राईलमध्ये अडकलेल्या भारतीय नागरिकांची सुटका करण्यासाठी भारत सरकारने सुरु केलेल्या ‘ऑपरेशन अजय’अंतर्गत २३० लोकांना घेऊन पहिले विमान शुक्रवारी भारतात परतणार आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. इस्त्राईल आणि हमास या दहशतवादी संघटनेदरम्यान गेल्या शनिवारपासून भीषण युद्ध सुरु आहे. या युद्धात आतापर्यंत अडीच हजार लोकांचा मृत्यू झाला आहे. युद्धामुळे इस्त्राईलमध्ये अडकलेल्या भारतीयांच्या सुटकेसाठी केंद्र सरकारकडून बचाव मोहीम हाती घेतली जात असल्याची घोषणा बुधवारी करण्यात आली होती. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात २३० लोकांना मायदेशी आणले जाणार आहे.
मोहिमेत हवाई दलाची मदत घेतली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे बागची यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल सांगितले. येथील बेन गुरियन विमानतळावरून सुमारे २३० भारतीयांना घेऊन एका खासगी विमानाने भारताच्या दिशेने रात्री नऊ वाजता उड्डाण केले. ज्या भारतीयांना मायदेशी परतायची इच्छा आहे, त्यांच्यासाठी ही सेवा भारत सरकारने उपलब्ध करून दिली आहे.
संघर्षानंतर एअर इंडियाने इस्राईलमधील विमानसेवा बंद केली असल्याने खासगी विमान कंपन्यांची मदत घेतली जात आहे. प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्वावर भारतीयांना मायदेशी आणले जाणार असून त्यांच्याकडून प्रवासभाडे घेतले जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान हमासकडून इस्त्राईलवर झालेला हल्ला हा एक दहशतवादी हल्ला होता, असे भारताचे ठाम मत असल्याचे बागची यांनी स्पष्ट केले. भारताकडून इस्त्राईलला शस्त्रास्त्रे दिली जाणार का, असे विचारले असता, ‘शस्त्रास्त्रांबाबत आम्हाला अजूनपर्यंत त्या देशाकडून विचारणा झालेली नाही. तिथे अडकलेल्या लोकांची सुटका करणे हे आमचे पहिले उद्दिष्ट आहे,’ असे बागची यांनी नमूद केले.
जयशंकर यांच्या सुरक्षेत वाढ
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्यात आली असून त्यांना ‘झेड’ दर्जाची सुरक्षा देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. गुप्तचर खात्याकडून आलेल्या अहवालानंतर जयशंकर यांची सुरक्षा वाढविण्यात आली आहे. ‘झेड’ श्रेणीमुळे जयशंकर यांच्या सुरक्षेसाठी ‘सीआरपीएफ’चे ३६ कमांडो तैनात केले जातील. याआधी जयशंकर यांना ‘वाय’ दर्जाची सुरक्षा प्राप्त होती.
महत्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी ज्या पाच श्रेणी निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत त्यात ‘एक्स’, ‘वाय’, ‘वाय प्लस’, ‘झेड’ आणि ‘झेड प्लस’ या श्रेणींचा समावेश आहे. ‘झेड प्लस’ श्रेणीच्या सुरक्षेसाठी सरकारला दरमहा १५ ते २० लाख रुपये खर्च येतो.
‘पॅलेस्टाईनबाबत धोरण कायम’
पॅलेस्टाईनसंदर्भात भारताचे दीर्घकाळापासून एकच धोरण राहिलेले आहे. ‘चर्चेच्या माध्यमातून स्वतंत्र पॅलेस्टाईन देश बनावा’, हे ते धोरण असल्याचे अरिंदम बागची यांनी सांगितले. पॅलेस्टाईनमधून सुटका करण्यासाठी तिथे अडकलेल्या भारतीयांकडून विचारणा झाली आहे का, असे विचारले असता ‘आतापर्यंत अशी विचारणा झालेली नाही, मात्र विचारणा झाली तर तेथून सुटकेसाठी प्रयत्न केले जातील,’ असे बागची म्हणाले.
