नवी दिल्ली : देशातील शेतकऱ्यांना आनंदाची बातमी मिळू शकते. केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपयांची रक्कम वाढवू शकते.
पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत, शेतकरी कुटुंबांना दिले जाणारे 6,000 रुपये सुमारे 50 टक्क्यांनी वाढवले जाऊ शकतात, म्हणजेच 2,000 ते 3,000 रुपयांपर्यंत अधिक आर्थिक मदत दिली जाऊ शकते.
एमएसपी अंतर्गत खरेदी वाढविण्यावरही विचार सुरु
केंद्र शासन आणखी एक पाऊल उचलण्याचा विचार करत आहे, त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत किंमत अर्थात एमएसपी अंतर्गत खरेदी वाढविण्याचा विचार केला जात आहे, जेणेकरून ग्रामीण उत्पन्नात कोणतीही घट होणार नाही.
प्रस्ताव पंतप्रधान कार्यालयासमोर ठेवण्यात आला
फायनान्शियल एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने माहिती दिली की, हा प्रस्ताव पंतप्रधान कार्यालयासमोर ठेवण्यात आला आहे. अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास सरकारसमोर वार्षिक आधारावर 20,000-30,000 कोटी रुपयांचा खर्च वाढेल.
त्याची अंमलबजावणी कधी होणार याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नसला तरी चार राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हा निर्णय घेतला जाईल, असे मानले जात आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणातील विधानसभा निवडणुका या वर्षाच्या अखेरीस पूर्ण होतील.
‘या’ राज्यांमध्ये मोठी कृषीप्रधान लोकसंख्या
मध्य प्रदेशच्या एकूण राज्य देशांतर्गत उत्पादनात शेतीचे योगदान 40 टक्के आहे, तर राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये ते सुमारे 27-27 टक्के आहे.
पुरेशी कृषी लोकसंख्या असलेल्या या राज्यांमध्ये नोव्हेंबर-डिसेंबरपर्यंत निवडणुका होतील आणि केंद्र सरकारने पीएम किसान योजनेंतर्गत मदतीची रक्कम वाढवली, तर या राज्यांच्या कृषी लोकसंख्येवर परिणाम होऊ शकतो, ज्याचा परिणाम या राज्यांमधील निवडणूक निकालांवर दिसून येईल.पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकरी कुटुंबांना फेब्रुवारी 2019 पासून आर्थिक मदत केली जात आहे. यासह 85 दशलक्ष (सुमारे 8.5 कोटी) कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळते. कोरोना महामारीच्या काळात मोठ्या संख्येने कुटुंबांना या योजनेचा लाभ झाला.
