कणकवली | मयुर ठाकूर : एकिकडे केंद्र सरकारकडून रास्त दराच्या धान्य दुकानांवर मोफत धान्य दिले जात असताना, ‘सिस्टिम’च्या चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे लोकांच्या तोंडचा घास काढण्याचा प्रकार पुढे आला आहे. आधार अपडेशन झालेली शेकडो रेशनकार्ड बंद करण्यात आली आहेत. या कार्डधारकांना तालुका पुरवठा विभागात जाऊन आधार अपडेट करण्यास सांगितले जाते. तेथे यापूर्वी आधार अपडेट केलेला डाटा गायब असून रेशनकार्डवरील मृत् होऊन कमी झालेली नावेही त्यांच्या डाटाकडे उपलब्ध आहेत. आधार अपडेटनंतर ई-रजिस्टरमधून वगळलेली ही युनिट पुन्हा ऑनलाईन दिसण्याचा ‘सावळा गोंधळ’ कसा काय घालण्यात आला? त्यातच ग्राहकांची कोणतीही चूक नसताना त्यांना कार्यालयात खेपा मारत वेठीस धरण्याच्या प्रकाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. जबाबदार अधिकारी, याकडे गांभीर्याने पाहणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
तालुक्यातील रास्त दराचे धान्य मिळणारी शेकडो रेशनकार्ड सध्या बंद झाली आहेत. या कार्डधारकांची आधार अपडेट नसल्याचे तालुकास्तरावरून रास्त दराच्या धान्य दुकानदारांना सांगण्यात आले. त्यानुसार दुकानदार संबंधित ग्राहक आल्यानंतर आधार अपडेट करण्यासाठी तालुका कार्यालयात जाण्यास सांगतात. तसेच जाताना आधारकार्ड घेऊन जाण्यास सांगतात. हे करत असताना ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होण्यास तीन महिने लागतील व तोपर्यंत तुम्हाला धान्य मिळणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले जाते. साराच सावळा गोंधळ तालुकास्तरावरील कार्यालयात आल्यानंतर ग्राहकांच्या निदर्शनास काही धक्कादायक प्रकार आले आहेत.
शेकडो रेशनकार्डधारकांचा ‘डाटा’ गायब…?
त्यातही रास्त दराचे धान्य दुकानदार तालुका कार्यालयात जाताना रेशनकार्डवरील सर्वच नावे असलेल्यांची आधारकार्ड घेऊन जाण्यास सांगतात. त्यामुळे लोक जाताना आधारकार्ड घेऊन जातात. तेथे गेल्यानंतर आधारसोबत निवडणूक कार्डही आवश्यक असल्याचे सांगत तेही मागितले जाते. सद्यस्थितीत जन्मासहीत निवासी पुराव्यासाठी आधारकार्ड ग्राह्य मानले जात असताना, पुन्हा निवडणूक कार्ड कशासाठी हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. त्यातच ज्यांचे निवडणूक कार्ड नाही, त्यांचा जन्माचा दाखला आणण्यास सांगितले जाते. परिणामी तालुकास्तरावर येताना आधारकार्ड घेऊन आलेल्यांना पुन्हा खेपा माराव्या लागत आहेत.
डाटाच झाला डिलीट…?
रेशनकार्ड अपडेट करताना दोन- तीन वर्षांपूर्वी सर्वांची आधारकार्ड -लिंक करण्यात आली. त्यानंतर त्या- त्या कार्डना ऑनलाईचा नंबरही मिळाला.
मात्र, आता तालुकास्तरावर धक्कादायक बाब पुढे आली, ती म्हणजे ज्यांची नावे पाच सहा वर्षापूर्वी मृत म्हणून कमी करण्यात आलीत. तशी नोंद रेशनकार्डवर आहे. ई-रजिस्टरमध्येही त्याची युनिट कमी करण्यात आली आहेत. त्यांची नावे मात्र, तालुका पुरवठा विभागाच्या डाटामध्ये दिसून येतात. तर ज्यांची नावे गेल्या पाच- सात वर्षापूर्वी घालण्यात आली. तशा नोंदी रेशनकार्डवर आहेत तसेच ज्यांना गेल्या महिन्यापर्यंत धान्य मिळत होते, त्यांची नावे गायब आहेत. ज्यांचे आधार अपडेट झालेले व ज्यांच्या थमने धान्य मिळत होते, त्यांचीही नावे गायब आहेत.
ज्यांची काही नावे आहेत, त्यांचा आधार नंबरच नाही. सध्या जो डाटा अधिकृत म्हणून दाखविण्यात येत आहे, हा जुना डाटा आहे. आधार लिंक केलेला डाटाच संबंधितांनी डिलीट केला असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता आधार अपडेटसाठी सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचा हा प्रकार पुढे आला आहे.
