कर्नाटक : अखेर काँग्रेसने कर्नाटकच्या नव्या मुख्यमंत्र्याच्या नावावर शिक्कामोर्तब करून कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री पदाचा तिढा सोडवला आहे .काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सिद्धरामय्या हे कर्नाटकचे पुढील मुख्यमंत्री असतील. त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष डीके शिवकुमार यांना मागे टाकले आहे. डीके शिवकुमार यांनीही मुख्यमंत्रीपदासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. यासाठी त्यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी ते युपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेतली, पण काहीही निष्पन्न झाले नाही. सिद्धरामय्या यांनी डीके शिवकुमार यांच्यावर मात केली. काही महत्वाच्या कारणांमुळे सिद्धरामय्या यांच्या गळ्यात सीएमपदाची माळ पडली आहे.
या निवडणुकीत काँग्रेसने १३५ जागा जिंकल्या आहेत. विधीमंडळ पक्षाच्या बैठकीत ९५ आमदारांनी उघडपणे सिद्धरामय्या यांचे नाव घेतल्याचे सांगण्यात येते. काँग्रेसने सिद्धरामय्यांऐवजी डीके शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री केले असते, तर काँग्रेसला सिद्धरामय्या यांच्या बंडखोरीचा धोका होता आणि भाजप संधीचा फायदा घेण्यासाठी पुढे सरसावला असता .
डीके शिवकुमार यांच्यावर सध्या विविध खटले सुरू आहेत. त्यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल आहेत. दरम्यान, कर्नाटकचे डीजीपीही सीबीआयचे नवे संचालक बनले आहेत. सीबीआयचे नवे संचालक शिवकुमार यांना जवळून ओळखत असल्याचे बोलले जाते. दोघांमध्ये अजिबात ताळमेळ नाही. अशा स्थितीत डीके शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री केले तर सीबीआय त्यांच्या जुन्या फाईल्स उघडेल आणि सरकारला याचा तोटा सहन करावा लागण्याची शक्यता होती .
सिद्धरामय्या यांची मागासवर्गीयांमध्ये मोठी पकड आहे. दलित, ओबीसी आणि मुस्लिमांमध्ये ते विशेष लोकप्रिय आहेत. अशा स्थितीत काँग्रेसने सिद्धरामय्या यांना मुख्यमंत्री केले नसते, तर ते सर्वजण पक्षाच्या विरोधात जाऊ शकले असते. अशा परिस्थितीत दलित, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याकांची मोठी व्होट बँकही काँग्रेसच्या हातातून निसटून जाण्याची शक्यता होती .
२०१३ आणि २०१८ मध्ये सरकार स्थापन करूनही लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसची कामगिरी चांगली नव्हती. अशा स्थितीत यावेळी पक्षाला कोणताही धोका पत्करायचा नाही. सिद्धरामय्या यांना पक्ष आणि सरकार दोन्ही चालवण्याचा अनुभव आहे. कर्नाटकात लोकसभेच्या २८ जागा आहेत, त्यापैकी २०१९ मध्ये काँग्रेसला फक्त एक जागा मिळाली. खुद्द काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हेही गुलबर्गामधून निवडणूक हरले होते . अशा स्थितीत आता राज्यात पुन्हा सरकार स्थापन झाले असून, यावेळी काँग्रेसने लोकसभेच्या जास्तीत जास्त जागा जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यासाठी पक्ष हायकमांडने सिद्धरामय्या यांचा चेहरा अधिक मजबूत असल्याचे समजले.
सिद्धरामय्या दीर्घकाळापासून अहिंद फॉर्म्युला राबवला. तो म्हणजे अमिनत्यातरू (अल्पसंख्याक), हिंदूलिद्वारू (मागासवर्गीय) आणि दलितरू (दलित वर्ग) सूत्रावर काम करत होते. अहिंद समीकरणात सिद्धरामय्या यांचे लक्ष राज्याच्या ६१ टक्के लोकसंख्येवर आहे. २००४ पासून ते या फॉर्म्युल्यावर काम करत आहेत आणि त्यात बऱ्याच अंशी यशही आले आहे. हा असा फॉर्म्युला आहे, ज्यामध्ये अल्पसंख्याक, दलित, मागासवर्गीय मतदारांना एकत्र आणता येईल.अहिंद समीकरणात सिद्धरामय्या यांचे लक्ष राज्याच्या ६१ टक्के लोकसंख्येवर आहे. २००४ पासून ते या फॉर्म्युल्यावर काम करत आहेत आणि त्यात बऱ्याच अंशी यशही आले आहे. हा असा फॉर्म्युला आहे, ज्यामध्ये अल्पसंख्याक, दलित, मागासवर्गीय मतदारांना एकत्र आणता येईल. कर्नाटकच्या लोकसंख्येच्या ३९ टक्के दलित, आदिवासी आणि मुस्लिम आहेत, तर सिद्धरामय्या यांच्या कुरबा जातीचा वाटाही सुमारे ७ टक्के आहे. २००९ पासून या समीकरणाच्या जोरावर काँग्रेसने कर्नाटकच्या राज्याच्या राजकारणात जोरदार प्रवेश केला आहे. यामुळेच कॉंग्रेसची कोंडी करायची नाही.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच सिद्धरामय्या यांनी जाहीर केले होते की, ही त्यांची शेवटची निवडणूक आहे. यानंतर ते राजकारणात राहतील, पण कोणतेही पद भूषवणार नाहीत. निवडणुकीनंतरही त्यांनी हायकमांडसमोर हाच डाव खेळला. यानंतर आपण कोणतेही पद घेणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा स्थितीत त्यांना शेवटची संधी द्यायला हवी. पक्षालाही ही गोष्ट आवडली. याचे कारण म्हणजे बीएस येडियुरप्पा यांच्यानंतर आता सिद्धरामय्या हे कर्नाटकातील सर्वात ज्येष्ठ नेते आहेत. अशा स्थितीत त्यांच्या अनुभवाचा फायदा पक्षाला मिळू शकतो.या सर्व गोष्टी सिद्धरामय्या यांचे मुख्यमंत्री पदाचे तागड जड करण्यात महत्त्वाच्या ठरल्या .
