कर्नाटक सरकारने मुस्लिम समाजाला असलेले ४ टक्के आरक्षण काढून घेत लिंगायत आणि वोक्कालिंगा समाजाला दिलं आहे. कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाविरोधात ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेत त्रुटी असल्याचे कारण देत या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकत नव्हती. परंतु, आता सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली असून हे प्रकरण लिस्ट करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
कर्नाटक सरकारने मुस्लिम समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेताच कपिल सिब्बल यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हे प्रकरण लिस्टिंग केलं नाही. याचिकेत बऱ्याच त्रुटी असल्याचं कारण देत न्यायालयाने सुनावणी घेतली नाही. आता कपिल सिब्बल यांनी याचिकेतील त्रुटी दूर केल्या असून सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश पी. एस. नरसिंह आणि न्यायाधीश जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे.
