सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षण विभागातील शिक्षकांच्या रिक्त पदावर जिल्ह्यातीलच स्थानिक डीएड व डीटीएड उमेदवारांना नियुक्त करावे, यासाठी गेले ६ दिवस डीएड झालेले विद्यार्थी उपोषणाला बसले आहेत.या उपोषणकर्त्या विद्यार्थ्यांना भेट देऊन त्यांना न्याय मिळण्यासाठी मनसेच्यावतीने त्यांना फक्त पाठिंबा दिला असून यावर्षी जिल्ह्यात शिक्षक भरती लागली तर १९९०-९२ च्या भरतीप्रमाणे परप्रांतीय उमेदवारांना ज्याप्रमाणे पळवून लावले त्याप्रमाणेच करण्यात येईल. तसेच जिल्ह्यातील डीएड उमेदवारांना प्राधान्य देण्यासाठी रस्त्यावर उतरून प्रयत्न करू अशा इशारा मनसे सरचिटणीस माजी आम.परशुराम उपरकर यांनी दिला आहे. वांजोटा विकास करण्यापेक्षा जिल्ह्यातील मंत्री नसला तरी चालेल. असा टोला मनसे नेते परशुराम उपरकर यांनी दीपक केसरकर यांना यावेळी लगावला. कणकवली येथील मनसे कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत मनसे सरचिटणीस माजी आम.परशुराम उपरकर बोलत होते. यावेळी दया मेस्त्री उपस्थित होते.
गेले ६ दिवस डीएड झालेले विद्यार्थी उपोषणाला बसले आहेत. शिक्षण मंत्री तसेच पालकमंत्री या जिल्ह्यातील असूनही त्यांनी त्यांच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. जे मुलांची नवीन पिढी घडवतात किंवा त्याचे अध्ययन केलेल्या उमेदवारांकडे जिल्ह्यातील या लोकप्रतिनिधींना लक्ष देण्यास वेळ नसेल तर ते जिल्ह्याचा विकास कसा करणार. विविध पक्षाच्या लोकप्रतिनिधी डीएड उमेदवारांच्या उपोषणाला पाठिंबा दिला. परंतु ते सत्तेत असताना त्यांनी शिक्षकांचा प्रश्न उपस्थित का केला नाही? असा सवाल परशुराम उपरकर यांनी केला आहे. परशुराम उपरकर पुढे म्हणाले, डीएड पदवी घेऊनही शेकडो उमेदवार प्राथमिक शिक्षकाच्या नोकरीपासून गेली बारा वर्षे वंचित आहेत. या उमेदवारांची गरिबीची परिस्थिती असूनही त्यांच्या आई-वडिलांनी मुले शिक्षक बनतील या आशेवर त्यांना डीएड ही पदवी लोकांकडून कर्ज काढून दिलेली आहे. शिक्षक भरती पदासाठी जिल्ह्यातील स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य न दिल्याने जे परप्रांतीय शिक्षकांची भरती केली त्यांची बोलीभाषा येथील मुलांना समजत नाही. तसेच ते काही वर्षानंतर बदली करून जिल्ह्याबाहेर जातात. त्यानंतर शिक्षकांची अनेक पदे रिक्त राहतात. जिल्ह्यातीलच उमेदवारांना या रिक्त पदांवर नियुक्ती केल्यास ते आनंदाने व उत्स्फूर्तपणे मुलांना शिक्षण देऊ शकतात. त्यामुळे राज्याच्या शिक्षण मंत्र्यांनी जिल्ह्यातीलच डी एड उमेदवारांना प्राधान्य द्यावे अशी मागणी उपरकरांनी केली.
परशूराम उपरकर म्हणाले,शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी मंत्री पदावर राहून फक्त स्वतःला मिरवले. परंतु जनतेला किंवा त्या विभागाला कोणत्याही गोष्ट देऊ शकलेले नाहीत. गृहराज्यमंत्री असताना देखील ते पोलीस शिपायांच्या कॉलनी दुरुस्तीसाठी पैसेही देऊ शकले नाहीत. जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते त्यावेळी केलेल्या घोषणा अद्यापही पूर्ण झालेल्या नाहीत आणि त्या पूर्ण होतील अशी अपेक्षाही नाही. असा वांजोटा विकास करण्यापेक्षा जिल्ह्यातील मंत्री नसला तरी चालेल. असा टोला त्यांनी दीपक केसरकर यांना लगावला ते पुढे म्हणाले,शिक्षक भरतीसाठी ११ वर्षे वंचित राहिलेले उमेदवार गेली पाच वर्षे प्रत्येक २६ जानेवारी, १५ ऑगस्टला उपोषण करतात. तसेच पालकमंत्र्यांना निवेदन देत आहेत. परंतु पालकमंत्र्यांनी त्या उमेदवारांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. टीईटी परीक्षेचे सेंटर मुंबई, गोवा आणि कोल्हापूर असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वर्षी एक परीक्षा देण्यासाठी किमान पाच ते सात हजार रुपये नोकरी मिळणार या आशेवर खर्च करावा लागत आहे. हा खर्च सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना परवडणारा नसल्यामुळे शिक्षणमंत्र्यांनी या परीक्षेचे सेंटर जिल्ह्यातच सुरू करावे. अशी मागणी उपरकरांनी केली.
उपोषणकर्त्या विद्यार्थ्यांना भेट देऊन त्यांना न्याय मिळण्यासाठी मनसेच्यावतीने त्यांना फक्त पाठिंबा दिला असून यावर्षी जिल्ह्यात शिक्षक भरती लागली तर १९९०-९२ च्या भरतीप्रमाणे परप्रांतीय उमेदवारांना ज्याप्रमाणे पळवून लावले त्याप्रमाणेच करण्यात येईल. तसेच जिल्ह्यातील डीएड उमेदवारांना प्राधान्य देण्यासाठी रस्त्यावर उतरून प्रयत्न करू अशा विश्वास उपरकर यांनी डीएड उमेदवारांना दिला. गेले सहा दिवस चालू असलेले डीएड उमेदवारांच्या उपोषणाला शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर भेट देऊ शकत नाहीत, ही खरी शोकांतिका आहे. उपोषणकर्त्यांमध्ये काही विद्यार्थी हे त्यांच्या मतदारसंघातील असूनही मंत्री दीपक केसरकर जर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत असतील तर ते जिल्ह्याचा विकास कसा करतील? असा प्रश्न उपरकर यांनी यावेळी उपस्थित केला
