मुंबई : जुनी पेन्शन योजना लागू करा, या मागणीसाठी राज्यभरातील जवळपास १८ लाख सरकारी कर्मचारी सात दिवसांपासून संपावर आहेत. आज अखेर हा संप मिटला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सुकाणू समितीच्या शिष्टमंडळाची आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक पार पडली. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचं कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले त्यामुळे या बैठकीनंतर संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला .
मागील सात दिवसांपासून संपामुळे शिक्षण, रुग्णालय, महाविद्यालय, नगर पालिका, जिल्हा परिषद, म्हाडा, तहसील कार्यालय यांसह अनेक सरकारी विभागांचे कामकाज ठप्प होते. संपामुळे अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे देखील रखडले आहेत. कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांनी सर्व कर्मचाऱ्यांना उद्यापासून कामावर रुजू होऊन विशेषता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत अधिक जोमाने कार्यरत होण्याची सूचना केली. कर्मचाऱ्यांच्या शिल्लक रजेतून संप कालावधी दिवसांचे समायोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेच्या नेत्यांनी दिली.
सरकारने यापूर्वीच पेन्शनबाबत एक समिती गठीत करून तीन महिन्यात याचा निर्णय देण्याची घोषणा केली होती. कर्मचाऱ्या संघटनांच्या समन्वय समितीचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली . कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय केला जाणार नाही आणि त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतल्या जाईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आजच्या बैठकीत दिले . अशी माहिती त्यांनी पुढे दिली . याबरोबरच सर्व कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्याचे आवाहन देखील त्यांनी केले आहे .
