अन्यथा २२ मार्च रोजी अतिक्रमित रस्ता उखडणार | मडूरेत संतप्त शेतकर्‍यांचा इशारा

121

बांदा : मडुरा रेल्वे स्टेशन परिसरात वालावलकर कुटुंबियांच्या जमीनीत कोरेकडून झालेल्या अतिक्रमणाची परिविक्षाधीन उपजिल्हाधिकारी तथा सावंतवाडी तहसीलदार अरुण उंडे यांनी मंगळवारी घटनास्थळी पाहणी केली. खासगी जमिनीत केलेल्या अतिक्रमणाची कोरे प्रशासनाने भरपाई देणे व अतिक्रमण उखडून पर्यायी रस्ता खुला करणे याबाबत भूसंपादन विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी चर्चा करुन संबंधितांना महिन्याच्या आत निर्णय देण्याचे आदेश दिले. महिन्यात निर्णय न झाल्यास २२ मार्च रोजी रस्ता उखडून टाकण्याचा इशारा शेतकरी प्रकाश वालावलकर व रोणापाल माजी सरपंच सुरेश गावडे यांनी दिला.

मडुरा रेल्वे स्टेशन परिसरात कोकण रेल्वेकडून प्रकाश वालावलकर व कुटुंबियांच्या जमिनीत अतिक्रमण करण्यात आले आहे. भूमी अभिलेखच्या मोजणीत अतिक्रमण सिद्ध झाले आहे. अतिक्रमण हटविणे व शासन निकषानुसार भरपाई मिळविण्यासाठी वालावलकर यांचा गेली १५ वर्षे कोरे प्रशासनाशी लढा सुरु आहे. कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याने पुन्हा उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर सावंतवाडी तहसीलदार अरुण उंडे यांनी अतिक्रमित भागाची मंगळवारी पाहणी केली.

यावेळी कोरेचे कार्यालय सहाय्यक सी. एम. मुसळे, वरिष्ठ अभियंता सुरेश फडके, सावंतवाडी नायब तहसीलदार मनोज मुसळे, मंडळ अधिकारी अशोक पवार, तलाठी व्ही. एस कविटकर, कोतवाल नाना वेंगुर्लेकर, पोलीस पाटील नितीन नाईक, शेतकरी उत्तम वालावलकर, दत्ताराम परब उपस्थित होते. यावेळी कोरेच्या हलगर्जीपणाबाबत तहसीलदार अरुण उंडे यांनी कोरे अधिकार्‍यांना खडे बोल सुनावले.

यावेळी शेतकरी प्रकाश वालावलकर यांनी कोरे प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. कोरेकडून शेतकर्‍यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा  आरोपही त्यांनी केला. सार्वजनिक बांधकामचे शाखा अभियंता कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय आल्याबद्दल सुरेश गावडे यांनी संताप व्यक्त केला.

अतिक्रमण हटविणे व भरपाई बाबत कोरे प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी एकत्रितपणे महिनाभरात निर्णय घ्यावा असे आदेश तहसीलदार उंडे यांनी दिले. महिन्यात निर्णय न झाल्यास २२ मार्च रोजी आमच्या खासगी जमिनीतील अतिक्रमण उखडून टाकू असा इशारा वालावलकर व गावडे यांनी दिला. त्यानंतर याठिकाणी अपघात झाल्यास बांधकामच्या अभियंत्यांवर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी केली. चर्चेदरम्यान कोकण रेल्वे प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम व महसूल विभाग यांच्यात समन्वय नसल्याचे दिसून आले.