सत्ताधाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे रेशन धान्य वाहतूक करणाऱ्या ठेकेदारांचे तीन कोटी थकीत -माजी आमदार परशुराम उपरकर यांची टीका

सत्ताधाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे रेशन धान्य वाहतूक करणाऱ्या ठेकेदारांचे तीन कोटी थकीत -माजी आमदार परशुराम उपरकर यांची टीका

कणकवली दि. २४ जुन (प्रतिनिधी )

लोकसभा निवडणुकीत मतदारांना वाटलेले पैसे आता संपले. त्यामुळे जनतेच्या प्रश्नांकडे सत्ताधिरी मंडळी दुर्लक्ष करताना दिसत आहेत. ख-या अर्थाने मतांसाठी मतदार पैसे घेतात त्यामुळे जनतेच्या प्रश्नांकडे लोकप्रतिनीधी दुर्लक्ष करत आहेत. रेशन दुकानदारांकडे मोफत धांन्यासाठी लोक जावून परत येत आहेत, कारण रेशन धान्य वाहतूक करणाऱ्या ठेकेदाराचे 3 कोटी बिल शासनाकडे थकीत आहे. त्यामुळे रेशन धान्य दुकानावर धान्य उपलब्ध नाही. तसेच ऑनलाईल मोजणी अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेत जनतेची लूट होत असल्याचा आरोप माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केला.

कणकवली येथील संपर्क कार्यालयात ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.पुढे बोलताना ते म्हणाले की,रेशन धान्य पुरवठादारांना गेल्या ३ महिन्यांपासून पैसे मिळत नाहीत. याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी ते बिल वर पाठवले आहे, असे सांगताहेत. जिल्हा पुरवठा अधिकारी बदलीच्या मार्गावर आहेत, कार्यालयात दुपारी १२ ते १ वाजता येतात.सकाळी लवकर येण्याची गरज असताना या महत्त्वाच्या पदावर असलेली व्यक्ती उशीरा येत असेल तर त्याला जबाबदार कोण ? किती वाजताच्या वेळ आहे ? राज्य शासनाने मोफत धान्याची घोषणा केली मात्र, सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करतात.मतदार हे मतांसाठी पैसे घेतात. त्यामुळे धान्य मिळत नसल्याचे बोलता येत नाही. यापुढील काळात मतदारांनी मतांसाठी पैसे न घेता लोकशाही बळकट करावी. असे आवाहन श्री. उपरकर यांनी केले.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व प्रशासनात सावळा गोंधळ चालू आहे. कणकवलीत दाखले मिळतात. पण सावंतवाडी प्रांत कार्यालयात अनेक विद्यार्थी आणि नागरिक वंचित आहेत, 127 अर्ज पेंडींग आहेत. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना यांना कळवले आहे. पालक, विद्यार्थी कार्यालयात जात आहेत, याठिकाणी आर्थिक मागणी करणारे एजंट झाले आहेत. यासगळ्या प्रकाराकडे पालकमंत्री, खासदार, आमदार यांचे नियंत्रण नसल्याने अधिकारी राजा झाले आहेत. मनमानी कारभार करीत आहेत. कुडाळ प्रांत कार्यालयात होडी आणि वाळू डेपो मागे पैसे घेतले जात आहेत. पडवे माजगाव येथे खनिज उत्खनन मोठ्या झाले आहे, विनापरवाना उत्खनन होत असल्याचे तहसीलदार आणि प्रांत अधिकारी यांना लेखी कळवूनही दुर्लक्ष केले. तहसीलदार आणि प्रांत अधिकारी यांनी पैसे घेतले आहेत. मायनिंग अधिकारी कागदी घोडे नाचवत आहेत. कोणीही कारवाई करायला पुढे येत आहेत. त्या भागाचे आमदार देखील पुढे येत नाहीत, त्यामुळे अधिकाऱ्यांचे फावले आहेत. ज्याठिकाणी विनापरवाना खनिज उत्खन होत आहे. त्या ठिकाणी संबंधित कंपनीने बोर्ड लावला. त्या मायनींग कंपनीला कुठलीही परवानगी देण्यात आलेली नाही. या सगळ्या उत्खन्नात सर्व अधिकारी मोठा भ्रष्टाचार करत असल्याचा आरोप परशुराम उपरकर यांनी केला.

मोजणी प्रक्रियेत सर्वसामान्यांची लुट भूमिअभिलेख कडे ऑनलाईन मोजणी अर्ज भरताना सर्वर डाऊन, सर्वर मधुन कागदपत्र फाईल उडून जाणे अशी परिस्थिती आहे. भूमी अभिलेख विभागात पारदर्शक कारभार करण्यासाठी शासनासाठी योजना आणली. मात्र सर्वसामान्य लोकांना त्रास होत आहे. पूर्वी चाकरमानी आले, एका दिवसात मोजणी अर्ज भरण्याच काम होत होते, आता मोजणी अर्ज ऑनलाईन करण्यासाठी ऑनलाईन केंद्रांकडून 1 हजार ते 2 हजार घेतले जात आहेत. याबाबत भूमी अभिलेख संचालक श्री. निकम यांची भेट घेतली. तेव्हा त्यांनीही मान्य केलं आहे. सर्वसामान्य जनतेची लूट थांबविण्यासाठी कंत्राटी कर्मचारी कार्यालयात बसवावा किंवा सेतू सुविधा केंद्राकडे अर्ज भरण्याचे काम करावे. त्याचा दर निश्चित करावा. अशी मागणी केल्याचे श्री. उपरकर यांनी सांगितले.