सरकारकडून शेतकऱ्यांची अवहेलना! ; राज्यात पाणी महाग, दूध स्वस्त.

यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी शेतकरी मागील तीन आठवड्यांपासून करू लागले आहेत. या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी राज्यभर तीव्र आंदोलन सुरु केले आहे. परंतु या आंदोलनाचा आवाज अद्याप सरकारला ऐकू आला नसल्याचे सरकारच्या कृतीतून दिसून आले आहे.

मागील तीन आठवड्यांपासून राज्यभर विविध ठिकाणी दूध दरवाढीच्या मागणीसाठी आंदोलने सुरू करण्यात आलेली आहेत. ठिकठिकाणी मोर्चेही काढले जात आहेत. परंतु राज्य सरकारने मात्र अद्याप या विषयावर मार्ग काढलेला दिसत नाही. राज्यात यंदा कमी पाऊस झाल्याने, राज्याच्या ग्रामीण भागात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या दुष्काळाचे सर्वाधिक चटके हे दूध व्यवसायाला बसू लागले आहेत.

दुष्काळी परिस्थितीमुळे दुभत्या गाई-म्हशींसाठी आवश्‍यक असणारा कडबाच मिळेनासा झाला आहे. त्यातच कडब्याच्या मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी असल्याने कडब्याचे दर गगनाला भिडले आहेत. पशुखाद्य, सुग्रास आणि पोषणमूल्य आहारातही पूर्वीच्या तुलनेत सुमारे ३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

परिणामी सध्या गाईच्या दुधासाठी प्रतिलिटर ४५ रुपये खर्च येऊ लागला असून, या उत्पादित दुधाच्या विक्रीतून मात्र शेतकऱ्यांच्या हाती प्रतिलिटर २५ ते कमाल ३० रुपये हाती पडू लागले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांसाठी दूध उत्पादन हा आता आतबट्ट्याचा धंदा बनला आहे.

”राज्य सरकारने फक्त दुधाचे भाव जाहीर करण्याची नौटंकी केली आहे. प्रत्यक्षात मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार कोणतीही मदत करायला तयार नाही. राज्याची अर्थव्यवस्था ही दूध व्यवसायावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. ग्रामीण भागात शेतकरी जोडधंदा म्हणून दुधाचा व्यवसाय करतात. अनेक बेरोजगार तरुण या माध्यमातून आपले भविष्य घडवतात. अशा वेळी या व्यवसायाची काळजी घेण्याची सरकारची जबाबदारी आहे”.

– बाळासाहेब थोरात, माजी कृषीमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.