कुणबी नोंदीवरून ‘इतक्या’ दिवसांत जात प्रमाणपत्र देणं बंधनकारक.! ; राज्यात तब्बल ४ लाखांवर आढळल्या नोंदी.

66

सोलापूर : महसूल, ग्रामपंचायत, शिक्षण, पोलिस अशा सर्वच शासकीय विभागाकडील १९६७ पूर्वीच्या कुणबी नोंदी तपासणीचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. आतापर्यंत पाच कोटींपर्यंत दस्ताऐवज तपासून झाले असून त्यात चार लाखांवर नोंदी आढळल्या आहेत. वंशावळ जुळलेल्या अर्जदाराने कागदपत्रांसह तहसीलदारांकडे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केल्यानंतर संबंधिताला ४५ दिवसांत जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही देखील सुरु आहे. राज्यात सर्वाधिक कुणबी नोंदी नगर, धुळे, पुणे, जळगाव, सोलापूर, कोल्हापूर, जालना या जिल्ह्यांमध्ये आढळल्या आहेत. सोलापूर जिल्ह्यात जवळपास २२ हजार नोंदी आढळल्या असून ९ नोव्हेंबरपासून शाळांमधील नोंदी तपासल्या जात आहेत. आठ लाख दाखल्यांच्या तपासणीत १६४ नोंदी ‘कुणबी’ आढळल्या असून अद्याप तपासणी सुरुच आहे. ३ डिसेंबर रोजी सर्वच जिल्ह्यातील नोंदीचा अहवाल राज्य सरकारला पाठविला जाणार आहे. मनोज जरांगे- पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंत वेळ दिला आहे.

या पार्श्वभूमीवर दिवाळी सुट्ट्यांमध्ये देखील शिक्षक, मुख्याध्यापकांसह बहुतेक शासकीय विभागांमधील ४५ हजारांवर कर्मचारी नोंदी तपासत असल्याची स्थिती आहे. त्यात १९४८ ते १९६७ आणि १९४८ पूर्वीच्या नोंदींची पडताळणी केली जात आहे. दरम्यान, वंशावळ जुळवून उर्वरित कागदपत्रे असल्याशिवाय जात प्रमाणपत्र दिले जात नाही. परिपूर्ण प्रस्ताव दाखल केलेल्यांना एका महिन्यातच जात प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत.

अर्जासोबत जोडावीत ‘ही’ कागदपत्रे –

  • वंशावळ (वडिल, आजोबा, पणजोबा) काढून त्याची पुराव्यानिशी जुळवावी लागणार
  • अर्जदाराचा रहिवासी दाखला
  • शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा बोनाफाईड
  • अर्जदाराचे आधारकार्ड, रेशनकार्ड
  • जन्म- मृत्यू नोंदीचा १९६७ पूर्वीचा पुरावा
  • कुटुंबातील व्यक्तीचे जात किंवा जात वैधता प्रमाणपत्र (बंधनकारक नाही).
  • अर्ज कोठे करावा,‌ दाखला किती दिवसात मिळतो..?
    • सेतू बंद असल्याने महा-ई-सेवा केंद्रातून तहसीलदारांकडे करावा अर्ज
    • अर्ज केल्यानंतर ४५ दिवसांत दाखला देणे बंधनकारक
    • अर्ज करताना जात प्रमाणपत्रासाठी द्यावे लागेल ५३ रुपयांचे शासकीय शुल्क
    • अर्जातील त्रुटींची माहिती अर्जदाराला मोबाईलवर समजणार