कणकवली : हिवाळी अधिवेशनात व्यसनमुक्ती वर लक्षवेधी सूचना/ तारांकित प्रश्न विचारण्याबाबत नशाबंदी मंडळाकडून कोकण विभागीय संघटक प्रमुख अर्पिता मुंबरकर यांनी आमदार वैभवजी नाईक यांना निवेदन दिले.
या निवेदनाद्वारे व्यसनाधीनतेच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे ड्रग्स माफिया ललित पाटील प्रकरणामुळे ड्रग सारख्या उच्चभ्रू समजले जाणारे व्यसन आज महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात सहज उपलब्ध होत आहे . असे दिसून आले आहे . व्यसनांची सुरुवात करणाऱ्यांचे वय दिवसेंदिवस कमी होताना दिसत असून आता शाळकरी मुले ही व्यसनाधीनतेच्या मोहजालात अडकल्याचे निदर्शनास येत आहे. व्यसनांमुळे महिला अत्याचार आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीत वाढ होत असून ,महिला अत्याचारातील प्रत्येक गुन्हेगार हा व्यसनी असल्याचे निदर्शनास आले आहे, आज घडीला व्यसन ही प्रत्येक कुटुंबाची समस्या झालेली आहे देश, संस्कृती आणि समाज व्यसनांच्या मुळे संकटात येत आहे.
युवकांची संख्या जास्त असलेल्या आपल्या देशासाठी व्यसन हे धोकादायक आहे कारण निर्व्यसनी युवा पिढी राष्ट्रीय संपत्ती आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने ही व्यसनांवर निर्बंध आणण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. पंजाब सारखी महाराष्ट्र राज्याची गत होऊ नये आणि जग महाराष्ट्राला उडता महाराष्ट्र म्हणून ओळखू नये यासाठी सर्व आमदारांनी हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्रात व्यसनांवर निर्बंध आणि नियंत्रण आणण्यासाठी लक्षवेधी सूचना उपस्थित करून महाराष्ट्राला व्यसनांच्या विळख्यातून वाचवावे .
१)तारांकित प्रश्न
व्यसनमुक्ती धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाकडे काय योजना आहे.
2011 चे व्यसनमुक्तीचे धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे परंतु त्या धोरणाच्या अंमलबजावणीची कोणतीही योजना शासनाकडे नाही.
२) तारांकित प्रश्न:
एकूण महसुलाच्या ठराविक रक्कम व्यसनमुक्तीच्या कार्यासाठी उपलब्ध करून द्यावी.
अशी मागणी गेल्या अनेक दशकापासून होत आहे पण आज पर्यंत याबाबतीत मान्यता मिळालेली नाही व्यसनांचे वाढते प्रमाण प्रकार आणि दुष्परिणाम लक्षात घेता उपलब्ध निधीत व्यसनमुक्तीचे कार्य करणे हे महामुस्कील आहे त्याकरिता शासनाने एकूण महसुलाच्या ठराविक टक्के निधी व्यसनमुक्तीच्या कार्यासाठी दिला पाहिजे.
३) तारांकित प्रश्न:
नशाबंदी मंडळाचे थकीत अनुदान (१,१२,५८,०००|) आजपर्यंत मंजुरी का दिली गेली नाही.?
नशाबंदी मंडळाला वार्षिक केवळ 30 लाख अनुदानाची मान्यता आहे तेही अनुदान पूर्ण प्राप्त होत नाही वेळेवर अनुदान प्राप्त न झाल्यामुळे मंडळास प्रथम खर्च करावा लागतो त्यामुळे मंडळ आज कर्जात अडकत चालले आहे थकित अनुदान प्राप्त झाल्यास मंडळाकडून अधिक व्यापक प्रमाणात व्यसनमुक्तीचे कार्य करता येऊ शकेल.
४) तारांकित प्रश्न:
नशाबंदी मंडळ महाराष्ट्र राज्य या संस्थेला पासष्ट वर्षपूर्ती निमित्त अभिनंदनचा ठराव पारित करावा.
व्यसन मुक्ती या क्षेत्रात अल्पशा अनुदानावर 65 वर्षापासून कार्यरत असलेली एकमेव महाराष्ट्रातील संस्था आहे प्रतिकूल परिस्थितीत ही संस्था आजही उल्लेखनीय कार्य करत आहे त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने अशा कर्तव्य तत्पर संस्थेचा अभिनंदनचा ठराव पारित करावा.
या मागणीचा विचार करु, असे आश्वासन आमदार वैभवजी नाईक साहेबांनी दिले आहे. तसेच नशाबंदी मंडळाच्या कामाचे कौतुक करत आपण ही समस्या दूर करण्यासाठी सामाजिक न्याय मंत्री यांच्याबरोबर दिनांक२१-११-२०२३रोजी नशाबंदी मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर भेट घडवून चर्चा करू असे आश्वासन दिले.
