रोहा : शशिकांत मोरे
मे.अदानी पोर्टस अँड लॉजिटीक फार्म कंपनीसाठी रोहा ते आगारदंडा प्रास्तावित रेल्वे मालगाडीसाठीच्या जमीन संपादनाची प्रक्रीयाा वेग घेत आहे. जागा मोजणीसाठी लाखो रुपये भूमी अभिलेख प्रशासनाकडे भरण्यात आले. मात्र आधी आम्हा शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला जाहीर करा, मगच मोजणी करून देऊ, मोबदला निश्चितीशिवाय जमिनींची मोजणी करून देणार नाही, प्रखर विरोध करू असे मागील सुनावणी बैठकीत उपस्थित शेकडो शेतकऱ्यांनी प्रांत प्रशासनाला ठणकावून सांगितले होते. त्यावर प्रांताधिकारी ज्ञानेश्वर खुटवड यांनी तुम्हा शेतकऱ्यांची भावना सबंधीत विभागाला कळविली जाईल,असे सांगितले. तरीही संबधीत प्रशासनाने शेतकऱ्यांना, संघर्ष समितीला विश्वासात न घेता जमिनी मोजणीचा घाट घातला, तशा नोटीसा अनेक शेतकऱ्यांना पाठविण्यात आल्या, ही गंभीर बाब समोर येताच शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला.
रेल्वेसाठीच्या भूसंपादन जमीन मोजणीच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे भूमिपूत्र संघर्ष समिती गुरुवारी प्रचंड आक्रमक झाली. रेल्वे जमिनी मोजणी विषयावर चर्चा करण्यासाठी शनिवारी तातडीची बैठक घेण्यात आली आहे, त्या महत्त्वाच्या बैठकीत ठोस भूमिका घेण्यात येणार, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष मधुकर पाटील यांनी दिल्याने नेमकी काय भूमिका ठरणार, प्रशासन विरुद्ध शेतकरी संघर्ष उफाळून येणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कोकण रेल्वेच्या रोहा रेल्वे स्थानकातून अदानीची मालगाडी अष्टमी,वरसे, तळाघर मार्गे वाली, विरजोली हद्दीतून आगारदांडा पोर्टकडे प्रास्तावित आहे. त्यासाठी रोठ, वरसे, भुवनेश्वर हद्दीतील महागडी आर झोन यांसह शेतजमीन बाधीत होत आहे. मात्र जमिनींचा मोबदला काय, भूमीहीन होणाऱ्या शेतकऱ्यांचे काय, रेल्वे बाधीत उर्वरीत जमिनीला मोबदला किती याबाबत शेतकऱ्यांत आजही संभ्रम आहे. स्थानिक महसूल प्रशासन स्पष्टता करत नाही. औद्योगिक विकास महामंडळाकडे शेतकऱ्यांचे म्हणणे जात नाही. चर्चा नाही. कोणीही लोकप्रतिनिधी गांभीर्याने लक्ष देत नाही. अशा द्विधा कैचित अडकलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा दुसरा धक्का बसला. जोपर्यंत जमिनीचा मोबदला निश्चित केला जात नाही, तोपर्यंत जमिनींची मोजणी करून देणार नाही, असे प्रांत प्रशासनाला ठणकावून सांगितलेले असताना आता शेतकऱ्यांना जमीन मोजणीची नोटीस आल्याने एकच संताप व्यक्त झाला. प्रांत प्रशासन शेतकऱ्यांची फसवणूक करत आहे, आधी मोबदला जाहीर करा, मग मोजणी हे संबधीत विभागाला कळविणार असल्याचे बोलले असताना परस्पर मोजणीचा घाट कसा घातला गेला ? असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे. त्यातच कांडणे खुर्द, बुद्रुक गावांनी प्रखर विरोध दर्शविला, सदर गावे वगळण्यात यावी, याही मागणीचे काय झाले ? याच मुद्द्यावर शनिवारी ११ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता शासकीय विश्रामगृहात बैठक होत आहे. त्या बैठकीला बाधीत शेतकऱ्यांनी उपस्थित राहावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.
अदानीच्या खाजगी मालगाडी रेल्वेसाठी जमीन संपादन अधिसूचीत करण्यात आली, यात शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांत कायम संभ्रम आहे. प्रकल्पाला अंशतः विरोध नसला तरी मोबदला काय व अन्य महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर कोणतेच प्रशासन स्पष्टता करत नाही. अखेर रेल्वे भूमीपूत्र संघर्ष समितीने सुनावणी दरम्यान प्रांताधिकारी ज्ञानेश्वर खुटवड यांची भेट घेतली. आधी मोबदला निश्चित करा, नाहीतर जमिनीची मोजणी करून देणार नाही. असे समितीने ठणकावून सांगितले. त्यावर प्रांताधिकारी खुटवड यांनी तुमच्या भावना संबंधीत प्रशासनाला सांगण्यात येतील असे आश्वासन दिले. मात्र तशी कुठलीच चर्चा शेतीकरी संघर्ष समितीसमवेत झाली नाही आणि आता थेट जमिनी मोजण्याचा घाट घालण्याचे समोर आल्याने बाधीत शेतकऱ्यांची प्रशासनाने फसवणूक सुरू केली आहे असा राग शेतकऱ्यांतून व्यक्त झाला आहे. रेल्वे मार्गिका शेत जमिनीऐवजी डोंगर भागातून जावी, आरझोन विकसीत जागेला, शेतीला उच्चतम भाव मिळावा, सर्व्हिस रस्ता, सातबारा जिवंत व अन्य मुद्द्यांवर प्रशासनाने अद्याप कधीच चर्चा केली नाही. संघर्ष समितीने केलेल्या निवेदनाला उत्तर नाही. यातच आता जमीन मोजण्याचा हट्टाहास केल्याने संघर्ष वाढल्याचे संकेत मिळत आहे. सर्व मुद्द्यांवर संघर्ष समितीने घेतलेल्या बैठकीत नेमके काय ठरते, मोर्चा आंदोलनात्मक पवित्रा घेण्याचा अप्रत्यक्ष ईशारा देण्यात आल्याने प्रशासन विरुद्ध शेतकरी संघर्ष पेटणार ? हे अधोरेखीत झाले आहे. दरम्यान, रेल्वे भूसंपादन बाधीत शेतकरी व प्रशासनात नेमक्या काय घडामोडी घडतात ? हे लवकरच समोर येणार आहे.
