सिधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विज्ञान आणि गणित विषयातील पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांना वेतनश्रेणीत पात्र ठरवा, या मागणीबाबत शासनाकडून लक्ष दिले जात नसल्याने न्याय मागणीसाठी राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने सोमवारी धरणे आंदोलन करण्यात आले. जिल्ह्यातील ७८ प्राथमिक पदवीधर शिक्षकांना पवित्र पोर्टल भरती प्रक्रियेत सामावून घ्यावे, सुधारित पद आणि वेतन श्रेणी देण्यात शिक्षण विभाग दिरंगाई करत असून याची दखल न घेतल्यास तीव्र लढा उभारावा लागेल, असा इशाराही दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने जिल्ह्यातील विज्ञान आणि गणित विषयाच्या पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांना पवित्र पोर्टलद्वारे पदोन्नती नियुक्ती वेतन श्रेणी मिळण्याबाबत शासनाच्या आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी प्राथमिक शिक्षक समितीचे अध्यक्ष नारायण नाईक, सरचिटणीस सचिन मदने, राज्यसरचिटणीस राजन कोरगावकर, नंदकुमार राणे, महिला जिल्हाध्यक्ष निकिता ठाकूर, संतोष राणे, संदीप मिराशी, सिताराम नाईक, प्रसाद जाधव, जगदीश शिंदे, मयुरेश करंदीकर, आप्पा सावंत आदींसह जिल्ह्यातील गणित आणि विज्ञान पदवीधर शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील विज्ञान आणि गणित विषयाच्या १०९ शिक्षक वेतन श्रेणीस पात्र असलेल्या शिक्षकांनी यावेळी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागासमोर लक्षवेधी उपोषण केले होते. परंतु जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या दिरंगाई कारभारामुळे यातील पात्र ७८ शिक्षकांना वेतनश्रेणी पवित्र पोर्टलद्वारे देण्यास आणि भरती प्रक्रियेत सामावून घेण्यास शिक्षण विभाग दिरंगाई करत आहे. या प्रश्नावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करणारे पत्र देण्यात आले असून जिल्ह्यातील ७८ विज्ञान गणित शिक्षकांना एस १४ पदवीधर वेतनश्रेणी लवकरात लवकर लागू करावे. या प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण विभागाकडून पदवीधर वेतनश्रेणी व पद देण्यात तिरंगा होत आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून याबाबत लवकरात लवकर निर्णय व्हावा, यासाठी लक्षवेधी धरणे आंदोलन करण्यात आले होते, याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याबाबत ग्राम विकास विभागाकडे निवेदन सादर करण्यात आले होते.
ग्राम विकास विभागाचे उपसचिव यांनी याबाबत चर्चा करून कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. परंतु समप्रणालीतील १०९ पात्र संख्येला अधीन राहून ७८ पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी तात्काळ मंजूर करावी, अशी मागणी करणारे निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
