मुंबई : सचिन वाझेला सीबीआय तपास करत असलेल्या खंडणी प्रकरणात जामीन मंजूर झाला आहे. विमल अग्रवाल नावाच्या व्यापाऱ्याच्या तक्रारीवरून वाझे आणि इतर विरोधात दाखल करण्यात आला होता. आज सत्र न्यायालयात जामीन मंजूर झाला असला तरी वाझे तुरुंगातच राहणार आहे.
व्यापारी विमल अग्रवाल यांनी केलेल्या तक्रारी मध्ये आरोप केला होता की कोविड काळात वाझे आणि काही लोकांनी हॉटेल चालवण्यासाठी त्यांच्याकडून खंडणी मागितली होती. या प्रकरणी दाखल एफआयआर मध्ये तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग, गुंड रियाज भाटी, सचिन वाजे, सुमित सिंग आणि अल्पेश पटेल यांचा समावेश आहे.
या खंडणी प्रकरणी सचिन वाझे , सुमित सिंग आणि अल्पेश पटेल यांना अटक करण्यात आली होती. मात्र, परमबीर सिंग, रियाझ भाटी यांना अटक करण्यात आली नाही. काही दिवसांपूर्वी सुमित सिंग आणि अल्पेश पटेल यांना जामीन मिळाला होता.
आज सचिन सचिन वाझेला 2 लाखांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. सचिन वाझेवर एकूण चार गुन्हे दाखल असून दोन प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे, एका प्रकरणाचा तपास ईडीकडून तर अँटिलिया समोर स्फोटक आणि मनसुख हत्या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडून केला जात आहे. सचिन वाजे यांना दोन प्रकरणांमध्ये जामीन मिळाली आहे. तर एका प्रकरणात वाझे माफीचा साक्षीदार आहे. मात्र एनआयए कोर्टाने वाझेचा जामीन अर्ज नुकताच फेटाळला आहे.
मनी लाँड्रिंग प्रकरणी वाझेला जामीन –
ईडीच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात त्याला जामीन मंजूर झाला आहे. सचिन वाझेने सीआरपीसी कलम 88 अंतर्गत जामीनाचा अर्ज दाखल केला होता. त्याच्या जामीन अर्जाला ईडीनं विरोध दर्शवला होता. ईडीच्या प्रकरणात सचिन वाझेला 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी जामीन मिळाला. मात्र, इतर प्रकरणात अटकेत असल्याने तो तुरुंगातच आहे.
100 कोटी खंडणी प्रकरणात माफीचा साक्षीदार –
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात माफिचा साक्षीदार बनलेल्या सचिन वाझेची जेलमधून सुटका करण्याची मागणी मुंबई सत्र न्यायालयानं फेटाळून लावली. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टाचे न्यायाधीश एस.एच. गवलानी यांच्यापुढे वाझेच्या जामीन अर्जावर एप्रिलमध्ये सुनावणी झाली होती. अनिल देशमुख यांच्या आदेशानुसार मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंटकडून पैसे गोळा केल्याचं सचिन वाझेने तपासादरम्यान सांगितलं होतं.
सचिन वाझेनं या प्रकरणात माफिचा साक्षीदार होण्याकरता तयारी दर्शवली होती. त्याला सीबीआयनं ना हरकत दिल्यावर कोर्टानंही मान्यता दिलेली आहे. याच पार्श्वभूमीवर जर आपण कारागृहात राहिलो तर मग माफिचा साक्षीदार होण्याचा उद्देश नष्ट होऊ शकतो, असा युक्तिवाद वाझेकडून या अर्जाद्वारे कोर्टाकडे करण्यात आला होता.
