मुंबई : आमदार अपात्रताप्रकरणात शिवसेना ठाकरे गटाने जोरदार हालचाली सुरु केल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात अॅफेडेव्हिट सादर केलं आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकावर ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला आहे. अपात्रता मुद्दा सोडून इतर विषयात अध्यक्ष वेळ घालवत आहेत, असा आरोप ठाकरे गटाचा आहे.
विधासभा अध्यक्षांनी जाहीर केलेलं वेळापत्रक आणि होणारा विलंब पाहता ठाकरे गट थेट सुप्रीम कोर्टात गेला आहे. याप्रकरणी आता 6 ऑक्टोबरला होणाऱ्या सुनावणीत मुद्दा मांडला जाणार आहे. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात मांडू असं ठाकरे गटाचे नेते आणि माजी मंत्री अनिल परब म्हणाले होते.
आमदार अपात्रता सुनावणी 13 ऑक्टोबरला –
दरम्यान, राहुल नार्वेकर यांनी नुकतीच 25 सप्टेंबरला आमदार अपात्रतेप्रकरणी प्रत्यक्ष दुसरी सुनावणी घेतली. 14 सप्टेंबरला झालेल्या पहिल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, शिवसेना आमदार अपात्रता सुनावणी प्रकरणी दुसरी सुनावणी विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात पार पडली.
ठाकरे गटाकडून सर्व दाखल 34 याचिका एकत्रित करून सुनावणी करा, अशी मागणी करण्यात आली. सर्व दाखल 34 याचिका एकत्रित का केल्या जात नाहीत? अशी विचारणा त्यांनी केली. मात्र, सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणीला शिंदे गटाच्या वकिलांकडून विरोध करण्यात आला. शिंदे गटाचे वकील अनिलसिह साखरे यांनी सर्व याचिका एकत्रित नको, स्वतंत्र सुनावणी घ्या, असा युक्तिवाद केला. आता या प्रकरणात पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
आदित्य ठाकरेंचं राहुल नार्वेकरांवर टीकास्त्र –
दरम्यान, या सुनावणीनंतर शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर टीकास्त्र सोडलं. राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीचं वेळापत्रक सर्व आमदारांना पाठवल्यानंतर, ठाकरे गटाच्या आमदारांकडून आक्षेप घेतला गेला आहे. या सगळ्या सुनावणीच्या प्रक्रियेत वेळकाढूपणा करणं म्हणजे घटनेच्या विरोधात असलेल्यांना एक प्रकारे संरक्षण देण्याचं, काम अध्यक्ष करत असल्याची टीका आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट द्वारे केली.
यावर्षी निकाल होण्याची शक्यता कमीच –
दरम्यान, या संभाव्य वेळापत्रक, कागदपत्र तपासणी, त्याचबरोबर साक्ष नोंदवणे, उलट तपासणी मुद्द्यांचा समावेश असल्याने या आमदार अपात्र प्रक्रियेत तीन महिन्यांचा कालावधी जाण्याची शक्यता आहे. डिसेंबरमध्ये विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन असल्याने त्या दरम्यानच्या कालावधीत सुनावणी होण्याची शक्यता धुसर असल्याने आता जानेवारी 2024 मध्ये निर्णय येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
