रोहा – शशिकांत मोरे
रशिया, युक्रेन युद्ध यांसह जागतिकीकरण मंदीचा मोठा फटका देश, राज्यातील लहान मोठ्या कंपन्यांना बसला. त्यातच उत्पादीत मालाच्या स्पर्धेने मोठमोठ्या कंपन्यांचा अक्षरशः कंबरडा मोडला, याच जागतिकीकरण स्पर्धेतून रायगडातील महत्त्वाची धाटाव एमआयडीसीतील बहुतेक कंपन्या अजूनही सावरल्या नाहीत. अनेक कंपन्या आजही कोमात असल्याचे भयान वास्तव पुन्हा नव्याने समोर आले. ट्रान्सवर्ड कंपनी सध्यस्थितीत पूर्णतः बंद आहे. राठीडाय कंपनीनेही मान टाकली.मझदा कंपनीही अजून सावरत्या स्थितीत आहे.अन्शूल कंपनीने नवीन प्लॅन्ट सुरू करण्याचे सूतोवाच देताच पुन्हा अंशतः कोमात गेली. दुसरीकडे एक्सेल, सुदर्शन, एफडीसी व अन्य कंपन्यांनाही जागतिकीकरणाचा जबरदस्त फटका बसला. मूळात अनेक कंपन्यांचे मालक, संचालक वाढत्या राजकीय प्रदूषणाने अधिक मेरकुटीला आलेत. आम्हालाच ठेकेदारी हवी, सीएसआर फंड आम्हालाच हवा,आमच्या प्रतिष्ठानला सर्वच हवे,याच राजकीय बड्या नेतृत्वाच्या हेक्याने अनेक कंपन्या गुजरातकडे कूच करण्याच्या मार्गावर आहेत.
दुसरीकडे जागतिकीकरण स्पर्धेची भर पडल्याने अनेक कंपन्या अस्थिर झाल्या, नवीन कंपन्या पॉलिटीक पोल्यूशनने येत नाहीत, त्यामुळे बेरोजगारीचा मोठा धोका भविष्यात संभावत असल्याने आतातरी सुधारा, कंपन्यांसाठी वातावरण निकोप राहू द्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त झाली. दरम्यान, लाइम केमिकल कंपनीच्या जागी येणारी बहुचर्चित विजय केमिकल कंपनीही राजकारण्यांच्या ठेकेदारी स्वार्थाला कंटाळून माघारी गेल्याचे समोर आल्याने चाललेय काय, कोण हे झारीतले शुक्राचार्य ? अशी संतापजनक चर्चा आता सुरू झाली आहे.
धाटाव एमआयडीसीतील अनेक कंपन्यांना गरगर लागणे सुरूच आहे. जवळपास सर्वच कंपन्या डगमलत्या आहेत. उत्पादीत मालाची मागणी घटल्याने मालाचे नवीन उत्पादन थांबवावे लागले, त्यातच मालाला स्पर्धा निर्माण झाल्याने दर्जेदार अंशतः महागड्या मालाची खरेदी थांबली गेली. त्यातच देशातील पेप्सीको बंद कंपनीचा फटका अनेक रंगद्रव्य कंपन्यांना बसला. करोडोची मागणी अचानक रद्द झाली. त्यामुळे मालकशाही फुल्ल टेन्शनमध्ये असल्याचे समोर आले. केंद्राच्या कंपनी धोरणाचा फटका ही कंपन्यांना बसत आहे. जागतिकीकरण त्यातील स्पर्धा, युद्धाचे सावट अजूनही असल्याने सुदर्शन, एक्सेल यांसह राठी डायकेम, मझदा, कोरस, साधना, अन्शूल अद्यापही सावरली नाही, ट्रान्सवर्ड कंपनी सध्या बंद अवस्थेत आहे, मंदीचा राठी डायकेमला मोठा फटका बसला. अनेक कंपन्यांना कंत्राटी कामगारांना घरी बसवावे लागले, एवढेच काय ? कायम स्वरूपी कामगारांनाही सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची वेळ राठी डायकेमसह अनेक कंपन्यांवर येण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने एकीकाळी भरभराट असलेल्या कंपन्यांवर ही वेळ का यावी, जागतिकीकरणातील मंदीची स्पर्धा यांसह पॉलिटीक पॉल्युशनही कारणीभूत आहे, हे धडधडीत सत्य लपून राहीले नाही. राठी डायकेम, अन्शूल, एक्सेल, सुदर्शन कंपनींना मंदीचा मोठा फटका बसला हे भयान वास्तव असतानाच लाइम केमिकल बंद कंपनीच्या जागेवर नव्याने स्थित होणारी विजय केमिकल कंपनीही माघारी गेल्याने धाटाव एमआयडीसीच्या वृद्धीला आणखीन मोठा फटका बसला. आधीच अनेक कंपन्या कोमात जात आहेत, त्यात विजय कंपनी माघारी गेल्याने चाललेय काय, याला नेमके कारणीभूत कोण ? असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे.
धाटाव एमआयडीसीतील लाइम केमिकल, रोहा कार्बोनेट केलकम, नंतर पेप्सिको व अन्य कंपन्या काही वर्षांपूर्वी बंद पडल्या. त्याआधी व्हायटल, केपरन्स, दादा केमिकल, किसान, इफटेक्स, निरलॉन यांसह अनेक कंपन्या बंद पडल्या. कंपन्या वृद्धी ऐवजी वजाबाकीत गेल्या. धाटावात नवीन कंपन्या येण्यासाठी कोणा राजकीय नेतृत्वाने कधीच प्रामाणिक प्रयत्न केले नाहीत. याउलट स्थिरावलेल्या कंपन्यांही राजकीय बड्या नेतृत्वाखाली राजकीय ठेकेदारांनी खिळखिळ्या केल्या. आठदहा राजकीय ठेकेदारांचे ठेके अनेक कंपन्यांत आहेत. त्यांना सगळ्याच कंपन्यांत ठेके हवेत. दुसरीकडे सुदर्शनसारख्या बड्या कंपनीत राजकीय नेतृत्वाने भाकरी फिरवत कार्यकर्त्यांना खुश ठेवत प्रत्येकी ठेकेदारीचा चौथा हिस्सा वाटप केला, हे अधोरेखीत आहे, याच घडामोडीत अनेक कंपन्या कोमात गेल्या, तर लाइम केमिकल कंपनीच्या जागी येणारी विजय केमिकल कंपनी माघारी जाऊन लोटा एमआयडीसीत वसल्याने स्पष्ट झाल्याने विजय केमिकल कोणी माघारी घालविली ? याची चर्चा आता सुरू झाली. विजय कंपनी येण्याआधीच अनेक ठेकेदारीचे बाप मुख्य कार्यालयात धावू लागले. ठेका, कामे आम्हालाच हवी असा तगादा लावत मनस्ताप देण्याचे सुरू केल्याने मालकाने धाटावातील निर्णय रद्द करून थेट चिपळूण गाठले, ही हकीकत समोर आल्याने पॉलिटीक पॉल्युशननेच विजय कंपनी माघारी गेली हे स्पष्ट झाले. आधीच अनेक कंपन्यांना गरगर लागली, त्यातच विजय केमिकल कंपनी माघारी गेल्याने आतातरी सुधारा ? असे राज्यकर्त्या लोकप्रतिनिधी ठेकेदारांना बोलण्याची पुन्हा वेळ आली.
रोहा कार्बोनेट, केलकेम व अन्य बंद कंपन्यांच्या जागेवर नवीन कंपन्या येण्यासाठी उगवत्या सूर्याच्या सत्तेत गेलेले खासदार सुनील तटकरे प्रयत्न करतील का?, वाढती शिक्षीत बेरोजगारीला न्याय देतात का.?, असाच भाबडा सवाल पुन्हा चोहोबाजूने उपस्थित झाला आहे.
