नवी दिल्ली- मोदी सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याच्या ठरावाला अनुमोदन मिळाल्याची माहिती आहे. महिलांना संसदेमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी मंत्रिमंडळात मंजूरी मिळाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे हा ऐतिहासिक निर्णय असून लोकसभेत आणि विधानसभेत महिलांना आता ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
पंतप्रधान मोदी सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते. त्यामुळे या अधिवेशनात महत्वाचे विधेयक सादर केले जाईल याची शक्यता होती. देशात याबाबत विविध तर्कवितर्क लावले जात होते. अखेर या अधिवेशनात महिलांसाठी महत्वाची तरतूद केली जाणार असल्याचं स्पष्ट होत आहे. लोकसभेत आणि विधानसभेत महिलांना आता ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे यांसदर्भातील विधेयक संसदेत मांडले जाईल. संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात कॅबिनेट बैठक घेण्यात आली होती.
महिलांना राजकारणामध्ये योग्य प्रतिनिधित्व मिळालं, अशी मागणी जोर धरु लागली होती. काँग्रेसनेही विशेष अधिवेशनात महिलांना आरक्षण देण्याचे विधेयक आणावे अशी मागणी केली होती. शिवाय देशातील जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी महिलांना आरक्षण देण्याबाबत सकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्या होत्या. मोदी सरकार महिलांना आरक्षण देण्याबाबत आधीपासूनच विचार करत असल्याचं या निर्णयावरुन स्पष्ट होत आहे.
