नगर – कुणबी नोंदीच्या आधारे ओबीसी आरक्षण मिळते. परंतु अनेकांच्या कुणबी नोंदी सापडूनही त्यांना पूरक पुरावे जोडता येत नाहीत. विशेषतः मराठवाड्यातील दफ्तर निजाम राजवटीत विखुरले आहे. त्यातील उर्दू, मोडीतील कागदपत्रे पडताळताना सरकारी अधिकारी कुणबी प्रकरणे प्रलंबित ठेवतात. परिणामी, बहुतांश नागरिक प्रमाणपत्र मिळविण्याच्या वाटेला जात नाहीत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी जालना जिल्ह्यात मनोज जरांगे-पाटील यांचे उपोषण सुरू आहे. सरकारने मराठवाड्यातील सर्व मराठा नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे. निजाम राजवटीत मराठ्यांना आरक्षण होते. तशी नोंद असल्याचे त्यांचे म्हटले आहे. मात्र, कुणबी नोंदीचे पुरावे शोधताना संबंधितांची दमछाक होते. निजामाची बहुतांशी कागदपत्रे ही हैदराबादच्या संग्रहालयात आहेत.
वचे दफ्तर हे तहसील कार्यालयात आहे. त्या कागदपत्रांची उकल करणारी यंत्रणा नाही. वंशावळ जुळल्याशिवाय अधिकारी प्रकरणे निकाली काढीत नाहीत. सामान्य माणूस कोणत्या तरी एजंटाच्या कच्छपी लागून लाखो रुपये गमावून बसतो. त्यामुळे एकच नोंद ग्राह्य धरण्याबाबत अध्यादेश निघाल्याशिवाय कोंडी फुटणार नाही.
रेकॉर्ड तिथेच, गावांची अदलाबदल
निजाम राजवटीत महसूल पुराव्यांवर बहुतांशी कुणबी, मराठा नागरिकांच्या रेकॉर्डवर कास्तकर ही नोंद आहे. ही नोंद कुणबी नागरिकांना अडचणीची ठरते. त्या राजवटीत न्याय-निवाड्यावेळी जातीचे उल्लेख करण्याची प्रथा नव्हती. मराठवाड्यातील काही तालुके पश्चिम महाराष्ट्रात आले. नगरचे काही तालुके, गावे मराठवाड्यात समाविष्ट करण्यात आली. त्या रेकॉर्डचीही अदलाबदल झाली नाही. ती कुणबी दाखल्याची प्रकरणे नेमकी कोठे दाखल करायची याबाबतही संदिग्धता आहे. यातून प्रकरणे प्रलंबित राहतात.
”कुणबी प्रमाणपत्रासाठी दोन पुरावे महत्त्वाचे असतात. शाळेच्या दाखल्यात कुणबी उल्लेख आढळला तरी त्याची महसुली पुराव्याशी तसेच वंशावळीशी पडताळणी करावी लागते. ती सापडली नाही तर प्रमाणपत्र मिळत नाही. काहींना तर नेमकी कागदपत्रे कोठे शोधायची हेही माहिती नसते. त्यामुळे त्यांची फसवणूक होऊ शकते.!”
– डॉ. संतोष यादव, मोडी अभ्यासक, नगर
