रोहा : शशिकांत मोरे
मे.अदानी पोर्टस अँण्ड लॉजिटीक फार्म कंपनीसाठी रोहा ते आगारदांडा मालगाडी रेल्वे प्रस्तावीत आहे. कोकण रेल्वेच्या रोहा रेल्वे ठाण्यातून अदानीची रेल्वे मालगाडी अष्टमी, वरसे, तळाघर, मार्गे वाली, विरजोली, कांडणे, हाळ गाव हद्दीतून आगारदांडाकडे जात असल्याचे स्पष्ट आहे. रेल्वेसाठीच्या जमिनी संपादन अधिसूची नोटीस शेतकऱ्यांना मिळाल्या. मात्र जमिनींचा मोबदला काय, भूमिहीन होणाऱ्या शेतकऱ्यांचे काय, रेल्वे बाधीत शेतकऱ्यांच्या उर्वरीत जमिनीला किती मोबदला यासह अनेक मुद्द्यांवर सर्वच शेतकऱ्यांत संभ्रम कायम आहे. शेतकऱ्यांना भूसंपादनाच्या नोटिसा मिळाल्याने रेल्वे संबधीत नेमका प्रकल्प काय, याबाबत चर्चा करत विविध मागण्यांबाबतचा निवेदन सोमवारी प्रांताधिकारी ज्ञानेश्वर खुटवड यांना देण्यात आला.
चर्चेत शेतकऱ्यांनी विविध प्रश्न उपस्थिती केले तर जोपर्यंत जमिनींचा मोबदला निश्चित केला जात नाही. रेल्वे प्रकल्पाबाबत संबंधीत प्रशासन शेतकऱ्यांसमोर स्पष्टता करीत नाही तोपर्यंत आमच्या जमिनींना हात लावून देणार नाही. जमिनींची मोजणी करू देणार नाही असे सर्वच शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला ठणकावून सांगितले. दरम्यान कांडणे खुर्द, कांडणे बुद्रुक गावानी शेतजमीन, घरांच्या नुकसानीतून रेल्वे मार्गाला प्रखर विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे कांडणे खुर्द, बुद्रुक गावे वगळण्यात यावे, रेल्वे थेट उचेल मार्गे न्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. तर संपादीत जमीन शेतकऱ्यांना उच्चतम नुकसान भरपाई मिळावी, निवेदनातील मागण्या शंभर टक्के पूर्ण कराव्यात, मागण्या मान्य न झाल्यास रेल्वे प्रकल्पाला विरोध करत आंदोलन उभारू असा इशारा अखेर सोमवारी शेतकऱ्यांनी दिल्याने संबंधीत प्रशासन नेमकी आता काय भूमिका घेतो ? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
रोहा ते आगारदांडा अदानीच्या खाजगी मालगाडी रेल्वेबाबतच्या जमीन संपादनासाठी अधिसूची करण्यात आली. याबाबत शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले नाही. रेल्वे प्रकल्पाबाबत कोणतीच स्पष्टता नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांत संभ्रम कायम आहे. रेल्वे प्रकल्पाला अंशतः विरोध नसला तरी शेतीला मोबदला किती, भूमीहीन शेतकऱ्यांचे काय, नोकरी सहभाग काय, याबाबत अजून काहीही स्पष्टता नाही. शेतकऱ्यांना नोटीस बजावल्याने रेल्वे प्रकल्पबाबत अधिक माहिती काय, याची प्राथमिक चर्चा करण्यासाठी सोमवारी बाधीत असंख्य शेतकऱ्यांनी प्रांताधिकारी ज्ञानेश्वर खुटवड यांची भेट घेतली. यावेळी समस्त शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन स्थानिक भूमिपूत्र संघर्ष समितीच्या वतीने देण्यात आले. यावेळी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष मधुकर पाटील, ऍड मनोज शिंदे,उदय शेलार,रामा म्हात्रे, दामोदर घरटकर,जनार्दन मोरे,उद्देश देवघरकर,अमित मोहिते,संतोष पार्टे,राकेश मोरे,विठ्ठल मोरे,हरिश्चंद्र कर्णेकर,राजेंद्र जाधव,किरण मोरे यांसह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
रेल्वेसंबधी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचे वाचन करण्यात आले. रेल्वे मार्ग शेत जमिनीऐवजी डोंगर भागातून नेल्यास शेतकऱ्यांचे कमी नुकसान होईल, आरझोनमधील विकसित जागेला प्रति गुंठा १७ लाख रुपये फ्लॅट किंमत आहे, त्याच्या तिप्पट मोबदला मिळायला हवा, नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून सरकार ठेवून देणार त्या जागेलाही उच्चतम मोबदला मिळावा, रेल्वे शेतीच्या मधूनच जाणार असल्याने सर्व्हीस रोड, जमीन संपादन प्रक्रीया सहा महिन्यांत पूर्ण करावी, प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले देण्यात यावे, सातबारा जिवंत ठेवावा यांसह अन्य मागण्यांचे निवेदन प्रांत प्रशासनामार्फत सरकार व औद्योगिक महामंडळाला देण्यात आले.
जोपर्यंत शेतीचा मोबदला जाहीर होत नाही, मोबदला न्याय्य ठरत नाही, तोपर्यंत जमिनीला हात लावू देणार नाही, जमिनीची मोजणी करू देणार नाही असे उपस्थित शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला ठणकावून सांगितले. यावर प्रांताधिकारी ज्ञानेश्वर खुटवड यांनी तुम्हा शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या, तुमच्या भावना संबधीतांना कळविल्या जातील, शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या, प्रकल्पाबाबत स्पष्टता होण्यासाठी, त्याच दृष्टीने चर्चेबाबत औद्योगिक महामंडळ प्रशासनाला कळविले जाईल, असे ठोस आश्वासित खुटवड यांनी शेतकऱ्यांना केले.
शेतजमिनींच्या मोबदल्याबाबत जोपर्यंत निश्चिती नाही यांसह विविध मागण्यांबाबत शेतकरी सोमवारी पुन्हा एकदा आक्रमक राहिल्याने संबंधीत प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेतो, त्यावर बाधीत शेतकरी काय पवित्रा घेतात ? हे लवकरच समोर येणार आहे.
