नवी दिल्ली : जनतेची कामं करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून लाच घेण्याचं प्रमाण मोठं आहे. तसेच या भ्रष्टाचाराच्या पैशातून अनेक कर्मचारी आणि अधिकारी गब्बर झाल्याची उदाहरणं देखील आपण पाहिली आहेत. पण आता सरकारी कर्मचाऱ्यांमधील ही भ्रष्ट वृत्ती संपवण्याच्या हेतूनं उत्तर प्रदेशच्या प्रशासनानं मोठ पाऊल उचललं आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र यांनी याबाबत महत्वाचा आदेश काढला आहे. या आदेशानुसार, राज्य सरकारच्या सर्व कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना आपली संपत्ती जाहीर करावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे जो कर्मचारी या आदेशाचं पालन करणार नाही म्हणजेच आपली संपत्ती जाहीर करणार नाही त्याची बढती रोखण्यात येणार आहे.
काय आहे आदेशात?
राज्य सरकारच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना मानव संपदा पोर्टलवर ३१ डिसेंबरपर्यंत आपल्या संपत्तीचा तपशील नोंदवावा लागणार आहे. जो कर्मचारी आणि अधिकारी आपल्या संपत्तीची घोषणा करणार नाही त्याचं प्रमोशन रोखलं जाईल, हा आदेश उत्तर प्रदेशातील सर्व सरकारी विभागांमध्ये तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांना पाठवला जाणार आहे.
दरम्यान, भ्रष्टाचार रोखण्याच्या उद्देशानं प्रशासनानं काढलेला हा आदेश क्रांतीकारी ठरु शकतो. पण त्यातूनही पळवाट काढण्याचा प्रकार सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून होऊ शकतो किंवा हा आदेश रद्द करण्याबाबत दबावही टाकला जाऊ शकतो. त्यामुळं या आदेशाचं नेमकं काय होतंय हे पहावं लागणार आहे.
