नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचार्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता सरकारी कर्मचारी महिला आणि सिंगल पुरुष मुलांची देखभाल करण्यासाठी ७३० दिवसांची सुट्टी घेऊ शकतात. केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत यासंदर्भात माहिती दिली आहे.
मुलांची काळजी घेण्यासाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सुट्टी
केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितलं की, महिला सरकारी कर्मचारी त्यांच्या सेवेदरम्यान मुलांच्या संगोपनासाठी 730 दिवसांची रजा घेऊ शकतात. मंत्री म्हणाले की, महिलांप्रमाणेच सिंगल पुरुष कर्मचारी (विधुर किंवा घटस्फोटित) देखील त्यांच्या मुलांची काळजी घेण्यासाठी त्यांच्या सेवेदरम्यान 730 दिवसांची रजा घेऊ शकतात.
730 दिवसांच्या सुट्टीची तरतूद
जितेंद्र सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय नागरी सेवा रजा नियम, 1972 च्या नियम 43-C अंतर्गत नागरी सेवा आणि पदांवर नियुक्त केलेल्या महिला सरकारी कर्मचारी किंवा सिंगल पुरुष सरकारी कर्मचारी देखील बाल संगोपन रजा (CCL) यासाठी पात्र आहेत. बाल संगोपन नियमानुसार, दोन मोठ्या मुलांच्या 18 वर्ष वयपर्यंत 730 दिवसांच्या बाल संगोपन रजेची तरतूद आहे.
दिव्यांग पाल्यांसाठी वयोमर्यादा नाही
त्याशिवाय, जर महिला किंवा पुरुष सरकारी कर्मचाऱ्याचे मूल दिव्यांग असेल तर या रजेसाठी पाल्याला वयोमर्यादा नाही. दिव्यांग मुलाच्या संगोपनासाठी रजा घेण्याच्या संदर्भात, सरकारी कर्मचाऱ्याला मुलं त्यांच्यावर अवलंबून असल्याचे प्रमाणपत्र आणि इतर संबंधित कागदपत्रे सादर करावी लागतील.
आतापर्यंत, केंद्रीय सरकारी पुरुष कर्मचाऱ्यांना मूल जन्माला आल्यापासून किंवा दत्तक घेतल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत 15 दिवसांची रजा मिळते. 2022 मध्ये, महिला पॅनेलने पितृत्व रजा वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला होता.
‘हे’ कर्मचारी बाल संगोपन सुट्टीसाठी पात्र
केंद्रीय नागरी सेवा (रजा) नियम, 1972 च्या नियम 43-C अंतर्गत 730 बाल संगोपन रजेची तरतूद आहे. यानुसार, नागरी सेवा आणि पदांवर नियुक्त महिला सरकारी नोकर आणि सिंगल पुरुष सरकारी कर्मचारी जे घटस्फोटीत किंवा विधूर आहेत, असे कर्मचारी बाल संगोपन रजा (CCL) साठी पात्र आहेत.
