मुंबई : सातबारा उतारा ही प्रत्येकाच्याच अगदी रोजच्या कामकाजातील गोष्ट असते. शेतकऱ्यांना वरचेवर सातबारा उतारा काढावा लागत असतो. कोणतेही सरकारचे अनुदान असो वा कुठे अर्ज करायचा असो तलाठी कार्यालयात जाऊन सातबारा उतारा काढणे हे नेहमीचेच काम असते.
आता या सातबारा उताऱ्याबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. देशात महाराष्ट्रामध्ये प्रथमच अशा पद्धतीचा बदल करण्यात येणार आहे. नेमका काय आहे? हा निर्णय आणि याचा परिणाम काय होणार? हे महत्वाचे आहे.
आता तंत्रज्ञानाने खूप प्रगती केली आहे. पूर्वी सातबारा उतारा, डिजिटल सातबारा काढण्यासाठी तलाठी कार्यालय किंवा महासेवा केंद्रात जावे लागायचे. मात्र आता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना विचारात घेऊन शासनाने डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. आता सातबारा उतारा, जमिनीचा नकाशा, डिजिटल ७/१२ आदी कागदपत्र डाउनलोड करता येते.
सातबाऱ्याबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता केवळ मराठी भाषेत उपलब्ध होणार सातबारा उतारा भारतातील एकूण २४ भाषांमध्ये उपलब्ध होणार आहे. केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड ऍक्टशन प्रोग्रॅमनुसार सातबारा उतारा प्रादेशिक भाषांसोबतच अन्य भाषांमध्येदेखील असावा, असे सुचवण्यात आले होते. त्यानुसार आता देशात सर्वात प्रथम महाराष्ट्रात हा बदल करण्यात येणार आहे.
सध्या आकडेवारीनुसार पाहिले तर महाराष्ट्रात एकूण २ कोटी ६२ लाख इतके सातबारा उतारे आहेत. यामध्ये एकूण ४ कोटींहून अधिक खातेदार आहेत. महाराष्ट्र एक असे राज्य आहे ज्या राज्यात अनेक परराज्यातील नागरिक वास्तव्य करतात. त्यांच्या सोयीनसाठी राज्य सरकारने सातबारा उतारे मराठी व्यतिरिक्त अन्य भाषांमध्ये उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सीडॅक नावाची सरकारी कंपनी सातबारा उतारे इतर भाषांमध्ये ट्रान्सलेट करण्याचे काम करणार आहे. यासाठी काही विशेष टूल्स वापरण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आता लवकरच आपल्याला आपला सातबारा उतारा मराठीसह हिंदी, इंग्रजी, पंजाबी, तेलगू, गुजराती अशा अन्य भाषांमध्येदेखील पाहायला मिळणार आहे.
