मुंबई : महात्मा गांधींसारख्या देशातील महापुरूषांबद्दल करण्यात येणाऱ्या आक्षेपार्ह आणि बदनामीकारक वक्तव्यांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्तानचे संस्थापक अध्यक्ष मनोहर ऊर्फ संभाजी भिडे यांनी महात्मा गांधीबाबत केलेल्या अपमानास्पद वक्तव्यावर कुमार महर्षी यांनी जनहित याचिका केली असून त्यावर आज सकाळी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर तातडीची सुनावणी पार पडणार आहे.
प्रसारमाध्यमं आणि समाजमाध्यमांतून प्रसिद्ध केल्या जाणाऱ्या महापुरुषांबाबतच्या आक्षेपार्ह आणि बदनामीकारक वक्तव्यांबाबतचा प्रसार रोखण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची प्रमुख मागणी या याचिकेतून केली गेली आहे. तसेच महापुरूषांची बदनामी करणाऱ्यांची यादी तयार करून त्यांना प्रसारमाध्यमे किंवा समाजमाध्यमांतून अपमानास्पद टिप्पणी करण्यापासून मनाई करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्याचे मागणीही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केली आहे.
काय आहे याचिका ?
देशातील महापुरूषांवर बदनामीकारक वक्तव्य करण्याबाबतच्या अनेक घटना आजकल वाढू लागल्या आहेत. अनेकदा जाणीवपूर्वक ही बदनामीकारक वक्तव्ये केल्याचा आरोप महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी आणि काही संबंधित सामाजिक कार्यकर्त्यांसह इतरांनी केल्याचा दाखला याचिकाकर्त्यांनी याचिकेतून केला आहे. अशी वक्तव्य करून देशातील सामाजिक आणि जातीय एकोपा नष्ट करत लोकांमध्ये जातीय तेढ वाढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.अशी वक्तव्ये समाजमाध्यमांद्वारे प्रसारित केली जात असून त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याचा दावाही याचिकेतून केलेला आहे. मुळात ज्या महापुरूषांबाबत अपमानस्पद वक्तव्यं केली जात आहेत ती आता हयात नाहीत.दुर्दैवाने या वक्तव्यांकडे महापुरूषांचे कुटुंबीय दुर्लक्ष देत नसून अन्य कोणीही भाष्य करत नाहीत. केंद्र अथवा राज्य सरकारकडून या प्रश्नांवर सारवासारव करण्यात येत आहे. यामुळे राष्ट्र म्हणून देशाच्या एकात्मकतेचं कधीही भरून न येणारे नुकसान होत असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
अब्रुनुकसानी,मानहानीशी संबंधित भारतीय दंड संहितेतील 499 आणि 500 ही दोन्ही कलमं या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी अपुरी पडत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे त्यामुळे, मूलभूत अधिकारांशी संबंधित घटनेतील अनुच्छेद 14 आणि 21चे उल्लंघन करणार्या भादंविचे 499 आणि 500 ही दोन्ही कलमं रद्द करा, अशी मागणीही या याचिकेत केली गेली आहे.
