सावंतवाडी : महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील जि. प.शाळांमधील मोठ्या प्रमाणात असलेल्या शिक्षकांच्या रिक्तपदी जि. प./खाजगी अनुदानित शाळांतील 70 वर्षांच्या आतील सेवानिवृत्त शिक्षकांची तात्पुरत्या स्वरूपात येत्या 15 दिवसात रू.20,000/- मानधनावर नियुक्ती करण्याचे जिल्हा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी/सी.ई. ओ.यांना दि 7 जुलै 2023 च्या परिपत्रकाद्वारे आदेशीत केलेले आहे या आदेशास सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघाचा विरोध असून सदर निर्णय शासनाने विनाविलंब रद्द करावा किंवा सेवानिवृत्तांऐवजी बेरोजगार युवकांना नियुक्ती देण्याचे सुधारित आदेश पारीत करावे, अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघ करीत आहे, असे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे जिल्हाध्यक्ष अजय मधुकर शिंदे व जिल्हा कार्यवाह विजय लक्ष्मण मयेकर यांनी केली आहे.
दरम्यान त्यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हणतात की, माननीय न्यायालयातील प्रलंबित अपिलांची साक्ष काढून सदर निर्णय राबविण्याचा शासनाचा सद्हेतू सिद्ध होत नाही. कारण रिक्त जागी ज्या पद्धतीने सेवानिवृत्तांची कंत्राटी पद्धतीने फेरनियुक्ती करण्यात मा.न्यायालयाची मान्यता गृहीत धरली जात आहे,त्याच पद्धतीने प्रशिक्षित बेरोजगार युवक/युवतींना नियुक्ती देण्यास सामाजिक न्यायतत्त्वानुसार कोणतीही कायदेशीर अडचण दृष्टिपथास दिसत नाही. राज्यातील प्रशिक्षित लाखो शिक्षक उमेदवार 2012 पासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असतांना त्यांना विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्याच्या सबबीखाली बायपास करून सेवेच्या संधीपासून वंचित ठेवणे सामाजिक व नैसर्गिक समानतेच्या तत्वाविरुद्धच आहे. शासनाने दि.7 जुलै 2023 च्या परिपत्रकामध्ये “सेवानिवृत्तांमधून” ऐवजी “बेरोजगार प्रशिक्षित उमेदवारांमधून” अशी उपयुक्त सुधारणा करावी.
राज्यातील सेवानिवृत्त शिक्षक या शासन आदेशास प्रतिसाद न देता 10/11 वर्षांपासून नोकरीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या बेरोजगार युवकांच्या पाठीशी उभे राहतील असा आम्हास विश्वास वाटतो.
शासनाने या विषयी गांभीर्य पूर्वक फेरनिर्णय घ्यावा, अशीही मागणी अध्यापक संघाचे जिल्हाध्यक्ष अजय शिंदे, जिल्हा कार्यवाह विजय मयेकर यांनी केली आहे.
