देवगड : देवगड जामसंडे नगरपंचायतीचे नगरसेवक रोहन खेडेकर यांच्या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोंदवलेल्या तीन शासकीय साक्षीदारांची उलट तपासणी घेण्याची परवानगी रोहन खेडेकर यांच्या वकीलांना देण्यात आली आहे.अशी माहिती या प्रकरणातील तक्रारदार माजी नगराध्यक्ष योगेश चांदोस्कर यांनी दिली आहे. तसेच उलट तपासणी घेण्यास केवळ दोन महिने मुदत दिले आहे. तोपर्यंत अपात्रतेचा निर्णय स्थगित ठेवला असल्याचे चांदोस्कर यांनी सांगितले.
चांदोस्कर यांनी दिलेले प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, देवगड जामसंडे नगरपंचायतीचे नगरसेवक रोहन खेडेकर व त्यांचे बंधू यांनी अवैध बांधकाम केल्याने त्यांचे नगरसेवक पद धोक्यात आले आहे. त्यांना नगरसेवक पदावरून दूर करावे असे आदेश जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग दिला होता. मात्र या प्रकरणी नोंदवलेले साक्षीदार हे उलट तपासला मिळाले नाहीत. यावर रोहन खेडेकर यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेच्या निकालाला अजून दोन महिन्यांमध्ये शासकीय साक्षीदारांचा उलट तपास नोंदवावा असे निर्णयात म्हटले आहे . निर्णयात असे म्हटले आहे की , प्रतिवादी क्रमांक २ ने दाखल केलेला अपात्रता अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर दाखल केला जातो. प्रतिवादी क्रमांक २ ने केलेल्या अपात्रतेच्या अर्जावर कोणताही आदेश देण्यापूर्वी याचिका कृत्याला तीन साक्षीदारांची उलट तपासणी घेण्याची संधी देण्यासाठी जिल्हाधिकारी, मुख्याधिकारी, नगर अभियंता आणि बीट अधिकारी यांची उलटतपासणी करण्याची संधी देतात. मुख्याधिकाऱ्यांना हे तीन साक्षीदार उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
उलट तपासणीचा उद्देश मुख्याधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यासह सर्व पक्षांना सोयीस्कर ठरेल त्या तारखेला स्वतः सह ठेवावा.या तीन साक्षीदारांची उलट तपासणी केल्यानंतर , याचिका कर्त्याला त्यांची केस सिद्ध करण्यासाठी शेवटचा साक्षीदार म्हणून स्वतःची तपासणी करण्यास स्वतंत्र असेल . या अपात्रतेच्या अर्जावर कोणताही आदेश देण्यापूर्वी या तीन साक्षीदारांची उलट तपासणी करण्याव्यतिरिक्त याचिका कर्त्याला स्वतःचीही तपासणी करण्याची परवानगी द्यावी असे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश आहे. हे स्पष्ट केले आहे की शिल्लक पुरावा म्हणजे या तीन साक्षीदारांची उलटतपासणी, याचिकाकर्त्याची मुख्य परीक्षा आणि उलटतपासणी आजपासून दोन महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण केली जाईल . कलेक्टर सर्व पक्षांच्या सहकार्यांच्या अधीन राहून त्यानुसार शिल्लक पुरावा नोंदणीची तारीख निश्चित करतील. कोणत्याही पक्षकारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर अनावश्यक तहकूब मागणार नाही असे स्पष्ट केले जाते.
जिल्हाधिकारी 31 मार्च 2023 आणि 11 एप्रिल 2023 च्या आदेशात काढलेल्या निरीक्षणावरून आणि निष्कर्षावर प्रभाव न पडता कायद्यानुसार आदेश देतील असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला आदेश असा आदेश पारित झाल्यापासून एक आठवड्याच्या आत याचिकाकर्ते, तक्रारदार आणि मुख्याधिकारी यांना कळवला जाईल. याचिकाकर्त्यांच्या विरोधात अशा आदेशाच्या संप्रेषणाच्या तारखेपासून चार आठवड्याच्या कालावधीसाठी याचिका कर्त्याविरुद्ध कोणतीही जबरदस्तीची पावली उचलली जाणार नाहीत असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला असल्याचे योगेश चांदोस्कर यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
