देवगड जामसंडे नगरसेवक रोहन खेडेकर अपात्रता प्रकरणी जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांना उच्च न्यायालयाचा दणका…

562

देवगड : जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांनी ११/४/२०२३ रोजी माजी नगराध्यक्ष योगेश चांदोसकर यांच्या तक्रारीवरून केलेल्या देवगड जामसंडे नगरपंचायतीचे नगरसेवक रोहन खेडेकर यांना अपात्र ठरवून त्यांचे पद अनर्ह झाल्याचे जाहीर करणारा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला आहे. सदर आदेशाला नगरसेवक रोहन खेडेकर यांनी ना. मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटिशन करून आव्हानित केले होते . या प्रकरणी ना उच्च न्यायालयात दिनांक २५/४/२०२३ रोजी झालेला सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांचा आदेश रद्दबातल करून फेटाळला आहे. या कामी नगरसेवक खेडेकर यांचेवतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वतीने अँड नरेंद्र वालावलकर,अँड सुरेश सबरत यांनी युक्तिवाद केला. ना मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांनी नगरसेवक रोहन खेडेकर यांचेविरुद्ध केलेला अपत्रतेचा आदेश हा नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन करणारा आदेश असल्याचे घोषित करून सदर आदेश बेकायदेशीर असल्याचे देखील म्हटले आहे. तसेच याच प्रकरणात देवगड जामसंडे नगरपंचायतचे मुख्याधिकारी श्री जिरगे, नगर अभियंता श्री होडावडेकर या दोघांनीही उलट तपासणी करिता स्वतः ला उपलब्ध करून देण्याचे आदेश ना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आदेश जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांनी नगरसेवक खेडेकर यांना बचावाची संधी दिली नसल्याचे ना मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे त्यामुळे जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांचेवर ताशेरे ओढताना ना मुंबई उच्च न्यायालयाने नगरसेवक खेडेकर यांच्या प्रकरणाची फेरसुनावणी घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांनी भविष्यात रोहन खेडेकर यांचे विरुद्ध आदेश केल्यास सदर आदेशाच्या अंमलबजावणीवर देखील निर्बंध घातले जातील निर्बंध घातले आहेत. नगरसेवक खेडेकर यांनी यापूर्वी देखील जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांच्याविरुद्ध उच्च धाव घेतली होती .त्याही वेळेस उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी यांच्या आदेश अवैध ठरवला होता. त्याच प्रकरणात दुसऱ्यांदा जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांना उच्च न्यायालय दणका दिला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कोणाच्याही दबावशिवाय काम करावे असे मत ना मुंबई उच्च न्यायालय नोंदवले आहे. एकंदरीत या प्रकरणात नगरपंचायतच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना उलट तपासणीला उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांना सामोरे जावे लागणार आहे.