मालवण : महाराष्ट्र महसूली अधिनियम तरतूद नुसार पर्यटन व्यावसायिकांकडून अवास्तव आकारण्यात येणाऱ्या दंडास स्थगिती देण्यात यावी. अशी आक्रमक मागणी कोकण पर्यटन व्यावसायिक महासंघ व तारकर्ली पर्यटन विकास संस्थेच्या वतीने मालवण महसूल प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे. मोठ्या संख्येने पर्यटन व्यावसायिकानी एकत्र येत मालवण तहसील कार्यालयावर सोमवारी धडक दिली.
पर्यटन व्यावसायिक यांच्यावतीने बाबा मोंडकर सहदेव साळगावकर यांनी नायब तहसीलदार गंगाराम कोकरे, आनंद मालवणकर यांना निवेदन दिले.
यावेळी अध्यक्ष बाबा मोंडकर, अध्यक्ष सहदेव साळगावकर यांच्यासह केदार झाड, दादा वेंगुर्लेकर, मिलिंद झाड, प्रफुल्ल मांजरेकर, मनोज खोबरेकर, रामचंद्र चोपडेकर, दर्शन वेंगुर्लेकर, रुपेश सातार्डेकर, अभय पाटकर, मिथिलेश मिठबावकर, मंदार गोवेकर, श्रेयस झांटये, नमिता गांवकर, स्नेहा सरमळकर, करुणा हट्टीकर, संगीता हट्टीकर, दीप्ती तारी, राजेश गोसावी, दिपक सामंत, मनोज हिंदळेकर, एस. के. वायंगणकर तसेच अन्य पर्यटन व्यावसायिक मोठ्या संख्येने एकजुटीने उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे, सागरी किनारपट्टीवर राहणाऱ्या नागरिकांनी आपल्या राहत्या घरांच्या मोकळ्या खोल्यामध्ये न्याहरी निवास, कृषी पर्यटन, होम स्टेच्या माध्यमातून राहत्या जागेत जोडधंदा म्हणून पर्यटन व्यवसाय करत आहेत. वर्षाला जेमतेम ८० ते १२० दिवस पर्यटन व्यवसाय होत असतो. त्यामुळे महसूली अधिनियमाचा वापर करून ३६५ दिवसांची दंड वसुली करणे पूर्णपूणे चुकीचे आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून राज्य व केंद्र सरकारकडे मान्यता दिल्यामुळे पर्यटन व्यावसायिकांसाठी स्वतंत्र महसूली अधिनियम राबविणे, सागरी पर्यटन हंगाम जेमतेम ८० ते १२० असल्याने ३६५ दिवसाची कर दंड आकारणी चुकीची आहे. त्यामध्ये शासकीय पातळीवर बदल करण्यात यावा. महसूली अधिनियमाचा वापर करून लावण्यात येणारा दंड पर्यटन व्यावसायिकांसाठी अधिकृत महसूली अधिनियम अस्तित्वात येईपर्यत दर दिवसासाठी आकारण्यात येणाऱ्या दंडास स्थगिती देण्यात यावी. असे निवेदनात म्हटले आहे.
तारकर्ली पर्यटन विकास संस्थेच्यावतीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, शासननिर्मित पर्यटन धोरण २००६ नुसार पर्यटनवाढीसाठी तारकर्ली, वायरी, देवबागमधील स्थानिकांनी रोजगार निर्मिती करून पर्यटनात्मक विकासासाठी हातभार लावला आहे. सीआरझेड कायद्यामुळे स्थानिकांना वाणिज्य परवाने शासनाकडून उपलब्ध होत नाहीत. अशी बांधकामे अवैध ठरवून त्यावर दंड आकारून कारवाईच्या नोटीसा पाठवलेल्या आहेत. एकीकडे मुंबईसारख्या सीआरझेड क्षेत्रातील २००० पर्यंतच्या झोपड्या शासनास वैध ठरवते व सिंधुदुर्ग या पर्यटन जिल्ह्यातील पर्यटन व्यावसायिकांना सीआरझेड कायद्यात अवैध ठरवते हा दुजाभाव आहे. पर्यटन व्यावसायिक जमिनीचा अकृषक शेतसारा भरायला तयार आहोत परंतु दर दिवशी १०० रूपये प्रमाणे लावलेला दंड अन्यायकारक आहे. तो रद्द करण्यात यावा. अशी मागणी करण्यात आली आहे. बाबा मोंडकर, सहदेव साळगावकर व अन्य पर्यटन व्यावसायिक यांनी भूमिका मांडली.
