सावंतवाडी (प्रतिनिधी)
सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील वंचीत समाज आता विकासापासून वंचित राहणार नाही असे आश्वासन नामदार संजय शिरसाट यांनी दिले.
तर जिल्ह्याच्या वतीने पालकमंत्री नामदार नितेश राणे यांची वंचीत घटकांच्या विकासासाठी अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. तर जील्हा मुख्यालय येथे बहुउद्देशीय सभागृहासाठी दोन कोटी रुपयांचा नीधी नामदार शिरसाट यांनी जाहीर केला.
सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील वंचित समाजाच्या विकासात्मक प्रश्नाबाबत चर्चा घडवून आणण्यासाठी नामदार नितेश राणे यांच्या विशेष प्रयत्नातून मंत्रालय मुंबई येथे सामजिक न्याय मंत्री नामदार संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. सदर बैठक नामदार राणे यांच्या प्रयत्नाने व संविधानिक हितकरिणी सिंधुदूर्ग यांच्या आग्रही मागणीमुळे आयोजित करण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आजची बैठक सामजिक न्याय मंत्री नामदार शिरसाट यांच्या दालनात बैठक संपन्न झाली.
पालकमंत्री नामदार राणे यांनी सिंधुदूर्ग जिल्हयातील वंचित समाजाचे अनेक महत्वपूर्ण विषय अभ्यासपूर्ण मांडले. यामधे वाडी, वसत्याची जातीवाचक नावे बदलण्याची आग्रही भूमिका मांडली. वंचित समाजाच्या विकासाची मोठ्या निधीची गरज असल्याचा स्पष्ट केले. आपण जिल्ह्यात वंचित समाजाचा जनता दरबार घेतला त्यामूळे अनेक विकासाचे मुद्दे ठळकपणे आढळले.
महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष महेश परुळेकर यांनी जातीचा दाखला 1950 चा पुरावा, राज्यातील बौद्ध समाजाची अनुसूचित जाती नोंद केंद्र सरकारने केंद्रीय सुचीमधे करून त्यांना राज्य सरकारप्रमाणे केंद्र सरकारचे लाभ देण्यात यावे. गायरान पडीक जमीन वंचित समाजाला मिळवून देण्यात यावी अशी मागणी चर्चेत केली .
माजी समाजकल्याण सभापती तथा जिल्हासंघटक अंकुश जाधव यांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मध्ये स्वतंत्र कर्मचारी नसल्याने समाजकल्याण विभाग च्या योजना राबविताना खुप अडचण होतें. त्यासाठी जिल्हा परिषद मध्ये कायमस्वरुपी समाजकल्याण अधिकारी यांची नियुक्ती करावी तसेच पंचायत समिती मध्ये समाजकल्याण विभाग साठी स्वतंत्र विस्तार अधिकारि व कर्मचारी यांची नियुक्ती करावी.
जिल्ह्यात नवीन वस्ती गृह मंजूर करावित त्यासाठी आवश्यक ती जागा संपादित करुन निधीची तरतूद करावी. सिंधुदूर्गनगरी मुख्यालय व आठही तालुक्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज भवन किंवा बहुउद्देशीय सभागृह मंजूर करुन निधीची तरतूद करावी. तसेच वंचित समाजासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जनता दरबार शासनाने घ्यावा व तसा शासन आदेश काढावा अशी मागणी केली.
जातीवाचक नाव बदल बाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल त्यासाठी संयुक्त बैठक घ्या अशी आग्रही मागणी नामदार राणे यांनी केली. स्मशान भूमी बाबत वंचित समाजाला न्याय मिळेल त्यांच्या मागणी प्रमाणे शासन सकारात्मक विचार करुन निधी उपलब्ध करुन देईल असे नामदार शिरसाट व नामदार राणे यांनी पदाधिकारी यांनी स्मशान भूमि प्रश्र्नाबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर स्पष्ट केले.
शिरसाट यांनी तूम्ही मोठ काहीतरी मागा तुमच्या जिल्ह्याला काहीही कमी पडू देणार नाही. वसतीगृह साठी लागणारे प्रस्ताव तातडीने सादर करा त्यासाठी लागणारा निधी आपण देतो असे आदेश जिल्हाधकारी तृप्ती धोडमीसे व सहाय्यक आयुक्त संतोष यांना दिले. लागणारी जमीन तातडीने संपादित करा असे आदेश दिले.
तसेच पालकमंत्री नामदार राणे यांना जिल्हयातील वंचित समाजासाठी लागेल तो निधी देवू असे बैठकीत बोलताना सांगितले. नामदार शिरसाट व नामदार राणे यांचे पुस्तकं देवून परूळेकर व जाधव यांनी सर्वांच्या वतीने स्वागत केले.
या बैठकीत जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब कार्याध्यक्ष रमाकांत जाधव, महासचिव गौत्तम खुडकर, जील्हाउपध्यक्ष सुशील कदम, जील्हासचिव संदीप जाधव, उपाध्यक्ष दिलीप वाडेकर, निमंत्रक निलेश जाधव, प्रकाश कांबळे, किरण जाधव, विनोद कदम, चंद्रकांत वालावलकर, तुषार जाधव, प्रशांत कदम, एस के तांबे, आदी महासंघाचे पदधिकारी उपस्थित होतो.
