देवगड : प्रतिनिधी
देवगड जामसंडे नगरपंचायतीच्या कारभार चालतोय कुठून ; लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रकार ; झारीतला शुक्राचार्य कोण ? शिवसेना तालुकाप्रमुख विलास साळसकर यांचा सवाल
देवगड जामसंडेमधील नागरिकांना पाण्यासाठी सातत्याने आश्वासने दिली जात आहेत.कोर्ले सातंडी धरणावरून स्वतंत्र नळयोजना करण्यात येणार आहे.या योजनेसाठी पीएमसी नियुक्त करण्याचा ठराव डिसेंबर २०२४ चा मासिक सभेत घेण्यात आला मात्र तोच विषय एक महिन्यांनी जानेवारी २०२५ चा सभेत घेण्यात आला. डिसेंबरच्या सभेत घेण्यात आलेला ठरावाबाबत माहितीच्या अधिकारात माहिती मागीतल्यानंतर प्रत्यक्ष सभेतील ठराव व माहिती मागीतलेल्या ठरावात बदल करण्यात आला असून सुचक व अनुमोदक ही बदलण्यात आले आहेत.
यामुळे न.पं.सभेत विषय आणि ठराव होतात की अन्य कुठे सभा घेवून होतात.स्वतंत्र नळयोजनेसाठी महाराष्ट जीवन प्राधिकरण या संस्थेला पीएमसी म्हणून नियुक्ती करण्याचा ठराव घेतल्यानंतर त्या संस्थेला बदलण्याचा उद्देश काय ? नळयोजना करणेबाबत चालढकल करण्याचा उद्देश काय व ज्या सात गावांना जलजीवन मिशनमधून पाणीयोजनेसाठी निधी मंजुर झाला त्या गावांना स्वतंत्र नळयोजनेवरून पाणी देण्याचा उद्देश काय यामधील झारीतील शुक्राचार्य कोण असा सवाल करीत सभेत एकदा झालेला ठराव हा ९० दिवसाचा आत बदलता येत नाही असे असतानाही ठराव बदलणे हा कायद्याने गुन्हा असून यावर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करणार असल्याचा इशारा शिवसेना तालुकाप्रमुख विलास साळसकर यांनी दिला आहे.देवगड नगरपंचायतीमध्ये भोंगळ कारभार सुरू असून श्रेयवादाच्या व टक्केवारीच्या राजकारणाने जनतेला वेठीस धरले जात आहे.या भोंगळ कारभारात सुधारणा झाली नाही तर न.पं.च्या कारभाराची वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी करण्याची मागणी करणार असल्याचे साळसकर यांनी सांगीतले.
शिवसेना देवगड तालुका संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकारपरिषदेत तालुकाप्रमुख विलास साळसकर यांनी देवगड न.पं.मध्ये सुरू असलेल्या कारभाराचा पंचनामा केला.देवगड जामसंडेमधील नागरिकांचा पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे.मात्र या प्रश्नाबाबत कोणतेही गांभीर्य नाही उलट कोर्ले सातंडीवरून स्वतंत्र नळयोजना प्रस्तावित करण्यात आली.गेली चार वर्षे नागरिकांना पाण्याचे आश्वासन देण्यात येत आहे असे असताना प्रस्तावित नळयोजना मार्गी लावण्याअगादेरच अनेक घोळ घालण्यात आले आहेत.
यामध्ये या योजनेसाठी पीएमसी नियुक्त करण्याचा विषय डिसेंबर २०२४ च्या सभेत घेण्यात आला.महाराष्ट जीवन प्राधिकरण या संस्थेला पीएमसी नियुक्त करण्याचा ठराव घेण्यात आला मात्र तोच विषय पुन्हा जानेवारी २०२५ चा सभेत ठेवण्यात आला.माहितीच्या अधिकारामध्ये सभेच्या ठरावाची माहिती मागीतल्यानंतर ठरावात बदल करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले असून सभेतील ठरावावर सुचक अनुमोदक म्हणून नगरसेवक निवृत्ती तारी व तेजस मामघाडी यांचे नाव आहे तर माहितीच्या अधिकारात मागीतलेल्या माहितीमध्ये तो ठराव बदलण्यात आला असून सुचक अनुमोदक म्हणून सौ.प्रणाली माने व शरद ठुकरूल यांचे नाव आहे.यावरून न.पं.चा भोंगळ कारभार स्पष्ट होत असून ठराव बदलण्याचा, योजनेमध्ये चालढकल करण्याचा तसेच याच योजनेवरून देवगड जामसंडे या गावांना पाणी आरक्षित केलेले असताना इतर सात गावांना त्या गावांसाठी जलजीवन मिशनमधून पाणीयोजना मंजुर असताना पाणी देण्याचा ठराव घेण्याचा उद्देश काय असा सवाल साळसकर यांनी केला असून नियम धाब्यावर बसवून देवगड न.पं.चा कारभार सुरू आहे या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी करणार असल्याचे साळसकर यांनी सांगीतले.
देवगड जामसंडेचा विकास आराखड्याचा ठराव नगराध्यक्षांकडून सही घेवून प्रशासनाने पाठविला.हा विकास आराखडा नागरिकांच्या हिताचा नसून नागरिकांना या आराखड्याबाबत मत नोंदविण्याचा व आक्षेप घेण्याची संधी देण्यात आली नाही असा आरोप साळसकर यांनी केला.त्याचबरोबर हा आराखडा न.पं.च्या बाहेर एका ठिकाणी बैठक घेवून ठरविण्यात आल्याचा गंभीर आरोप साळसकर यांनी केला आहे.
देवगड जामसंडे न.पं.च्या क्षेत्रात लाभार्थ्यांना घरे देण्यासाठी पंतप्रधान घरकुल आवास योजनेअंतर्गत बांधकाम करण्यात आले होते मात्र त्या बांधकामांवर केंद्रीय समितीने ताशेरे ओढले असून ते बांधकात पुर्णंत: निर्लेखित करावे व ५१ लाख रूपये दंड भरावा तसेच ठेकेदार बदलून पुन्हा बांधकाम करावे असे निर्देश दिलेले असताना ते डावलून जुन्या बांधकामावरच पुन्हा बांधकाम सुरू केले आहे.ते सुरू असलेले बांधकाम तात्काळ बंद करावे व पुर्वी बांधकाम केलेल्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकावे.
लाभार्थ्याकडून पैसे घेवून त्यांना प्रत्यक्ष घरे न देता वाऱ्यावर सोडण्यात आले हे कोणाच्या आदेशाने झाले याचा खुलासा न.पं.ने करावा अन्यथा या विषयाबाबतही तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा साळसकर यांनी दिला आहे. न.पं.च्या भोंगळ कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी करणार असल्याचेही साळसकर यांनी सांगीतले.
याबाबत योग्य ती दखल न घेतल्यास उग्र आंदोलन छेडू अथवा वरिष्ठ स्तरावर चौकशीची मागणी करणार असल्याचे साळसकर यांनी सांगीतले.
