बांदा (प्रतिनीधी)
स्मार्ट मीटरच्या विरोधात १० फेब्रुवारीला वीज अधीक्षक अभियंता कार्यालयावर मोर्चा ; संघर्ष समितीचा निर्णय
वीज ग्राहकांना डोकेदुखी ठरणाऱ्या अदानी समुहाच्या स्मार्ट मीटरच्या विरोधात जिल्ह्यातील वीज ग्राहक संघर्ष समितीच्या माध्यमातून सोमवार १० फेब्रुवारीला कुडाळ येथील विद्युत विभागाच्या अधीक्षक अभियंताच्या कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती संघर्ष समितीचे प्रमुख संपत देसाई यांनी दिली.
गुरूवारी सावंतवाडी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.यावेळी उध्दव सेनेचे तालुकाप्रमुख मायकल डिसोझा, जिल्हा संघटक शब्बीर मणियार, काँग्रेसचे माजी तालुकाध्यक्ष रवींद्र म्हापसेकर, सामाजिक कार्यकर्ते मंगेश तळवणेकर, महेश पेडणेकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
संपत देसाई म्हणाले, ज्याप्रमाणे कोल्हापूरमध्ये याचा विरोध करण्यात आल्यानंतर स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार नाही, अशी भूमिका तेथील महावितरणने घेतली तशीच भूमिका सिंधुदुर्गात घेण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी केली जाणार आहे. या मोर्चात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनतेने मोठ्या संख्येने सहभागी झाले पाहिजे हा आपल्या जीवन मरणाचा प्रश्न आहे असे देसाई यांच्या कडून स्पष्ट करण्यात आले. या ठिकाणी अदानी समूहाला हाताशी धरून शासनाकडून जिल्ह्यात स्मार्ट मीटर लावण्याचे प्रकार सुरू आहेत. त्याचा फटका सर्वसामान्य ग्राहकाला सहन करावा लागणार आहे. जनतेच्या पैशातून उभारण्यात आलेली यंत्रणा व पायाभूत सुविधा ठेकेदाराच्या गळ्यात घालण्याचे पाप शासनाकडून केले जात आहे.
मुख्य म्हणजे स्मार्ट मीटर झाल्यानंतर ही ऑनलाइन प्रक्रिया अहमदाबाद येथून नियंत्रित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्याचा फटका लोकांना सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला येथील जनतेने तीव्र विरोध करावा, त्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या धडक मोर्चा मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे.
यावेळी मायकल डिसोझा म्हणाले, सर्वसामान्य लोकांच्या खिशाला कात्री लावण्याचे काम शासनाकडून सुरू आहे. स्मार्ट मीटर च्या माध्यमातून वीज ग्राहकांना लुटण्याचे हे काम आहे. वस्तूस्थिती लक्षात घेता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वीज चोरी, वीजगळती आणि थकीत बिलांचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात स्मार्ट मीटरची गरज नाही.
तळवणेकर म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनता ही शेतकरी व सर्वसामान्य कुटुंबातील आहे. त्यामुळे प्रथम पैसे भरणे यांना शक्य होणार नाही. त्यामुळे जुनीच पद्धत अवलंबण्यात यावी. शासनाने घेतलेला हा निर्णय अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे या निर्णयाच्या विरोधात मोर्चाला येथील जनतेने मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
