सुलतानपूर : काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या अडचणी वाढू शकतात. केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे माजी अध्यक्ष अमित शाह यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह टिप्पणी करून मानहानीच्या आरोपाखाली सुलतानपूरच्या खासदार/आमदार न्यायालयाने राहुल गांधींना समन्स बजावले आहे. देहाट पोलीस स्टेशन परिसरातील हनुमानगंज येथील जिल्हा सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष विजय मिश्रा यांनी 4 ऑगस्ट 2018 रोजी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि खासदार राहुल गांधी यांच्या विरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण.?
8 मे 2018 रोजी राहुल गांधी यांनी बंगळुरू येथे पत्रकार परिषदेत तत्कालीन भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्यावर अशोभनीय टिप्पणी केली होती. इतकेच नाही तर राहुल गांधींनी अमित शहा यांना खुनाचा आरोपी ठरवून त्यांची बदनामी केली होती. या प्रकरणी विजय मिश्रा यांनी याचिका दाखल करून राहुल गांधींना न्यायालयात बोलावून खटला चालवण्याची मागणी केली होती. याचिकाकर्त्यांचे वकील संतोष पांडे यांनी समन्सवर युक्तिवाद केला. याचिकाकर्ते विजय मिश्रा यांच्यासह साक्षीदार रामचंद्र आणि अनिल मिश्रा यांचीही साक्ष न्यायालयाने महत्त्वाची मानली. सोमवारी विशेष न्यायालयाने राहुल गांधींवरील आरोप प्रथमदर्शनी सत्य म्हणून स्वीकारले आणि त्यांना खटल्यासाठी समन्स बजावण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाच्या सुनावणीची तारीख 16 डिसेंबर निश्चित करण्यात आली असून समन्स बजावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे राहुल गांधींच्या अडचणी वाढू शकतात.
निवडणूक आयोगाने बजावली नोटीस –
पनौती या शब्दावरुन काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर टीका केली होती. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडून त्यांनी नोटीस बजावण्यात आली. 25 नोव्हेंबरपर्यंत म्हणजेच पुढील दोन दिवसांत या नोटीशीला उत्तर द्याचे होते. राजस्थानमधील एका प्रचारसभेत राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला होता. दरम्यान राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यावरुन राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चांना उधाण आलं. तसेच भाजपकडूनही राहुल गांधी यांना प्रत्युत्तर देण्यात येत होतं.
2019 मधील वक्तव्याने खासदारकी धोक्यात –
2019 मधील लोकसभा निवडणुकीत कर्नाटकमधील जाहीर सभेत भाषण करताना राहुल गांधी यांनी सगळ्या चोरांचे नाव मोदी का आहे, असा सवाल केला होता. या प्रकरणी सूरतमधील एका कोर्टात दावा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी राहुल गांधी हे दोषी आढळले असून त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यामुळे त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली. सूरत कोर्टाच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले असून सुप्रीम कोर्टाने या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे.
