मुंबई : शिवसेनेत पडलेल्या उभ्या फुटीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात अजित पवारांनी केलेल्या बंडामुळे उभी फूट पडली आणि राज्याचं राजकारम पुरतं ढवळून निघालं आहे. अजित पवार थोरल्या पवारांची साथ सोडत शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजपसोबत एकत्र येत सत्तेत सामील झाले. तेव्हापासून अजित पवारांच्या साथीनं गेलेल्या आमदारांसह अजित पवारांनीही राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष अजित पवार असा प्रचार सुरू केला आणि राष्ट्रवादी नेमकी कोणाची हा मुद्दा थेट निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात पोहोचला आहे. आज याच प्रकरणी निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी पार पडणार आहे. आज निवडणूक आयोग काय भूमिका घेणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. निवडणूक आयोग तोडगा काढत निकाल देणार की, नवी तारीख देणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
शिवसेनेनंतर आणखी एक चिन्हाची लढाई –
शिवसेनेतील चिन्हाच्या लढाईनंतर आणखी आता राष्ट्रवादीच्या चिन्हाची लढाई निवडणूक आयोगात सुरू आहे. आधी शिवसेना कुणाची यावर घमासान झालं. आता राष्ट्रवादी नेमकी कुणाची याचा निर्णय निवडणूक आयोगात होणार आहे. 2 जुलैला अजित पवार गटानं भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला, त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या चिन्हाच्या लढाईसाठी 6 ऑक्टोबर ही पहिली तारीख देण्यात आली.
पक्षात फूट आहे की नाही? याचा फैसला करत निवडणूक आयोगाला निर्णय घ्यायचा आहे. शरद पवार गटाचा दावा आहे की, पक्षात फूट नाही, पक्ष आमचाच आहे. पक्षाची घटना, आमदार खासदारांची संख्या, पदाधिकाऱ्यांची संख्या या गोष्टी तपासत निवडणूक आयोगानं निर्णय घेणं अपेक्षित आहे. अनेकदा अंतिम निर्णयाआधी निवडणूक तात्पुरता निर्णय म्हणून चिन्ह गोठवतं. त्यामुळे आता राष्ट्रवादीच्या पक्ष चिन्हाबाबत काय होतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
शिवसेनेप्रमाणे याही लढाईत शपथपत्रं, कागदपत्रांची लढाई जोरदार आहे. पवार गटाकडून 8 ते 9 हजार कागदपत्रं सादर झाल्याचं सांगितलं जात आहे. अजित पवार गटापेक्षाही कागदपत्रं जास्त असल्याचा दावाही शरद पवार गटाकडून करण्यात आला आहे. पवार गटाकडून अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू निवडणूक आयोगासमोर मांडली. आजच्या सुनावणीत काय होणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
राष्ट्रवादीतल्या चिन्हाच्या लढाईचा घटनाक्रम –
- 2 जुलै रोजी अजित पवार गटाचा शपथविधी.
- शरद पवार गटाकडून निवडणूक आयोगात 5 जुलै रोजी कॅव्हिएट दाखल.
- अजित पवार गटानं 30 जून रोजीच झालेल्या बैठकीत राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून अजित पवारांची निवड झाल्याचा दावा केला, 40 आमदार आपल्या बाजूनं असल्याचाही दावा.
- निवडणूक आयोगानं त्यावर दोन्ही बाजूंना नोटीसा देत 8 सप्टेंबर पर्यंत आपली बाजू मांडण्यास सांगितलं
दोन्ही बाजूची कागदपत्रं पाहिल्यानंतर आयोगानं आता या सुनावणीसाठी 6 ऑक्टोबर ही तारीख निश्चित केली आहे.
