जालना : सरकारचे शिष्टमंडळ मनोज जरांगे पाटील यांची समजूत काढण्यासाठी आंतरवाली सराटी येथे गेले होते. यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समुदायाला सरसकट आरक्षण देणार असतील तर सरकारला आणखी वेळ देण्यास हरकत नाही, असं वक्तव्य केलं. त्यानंतर त्यांनी सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंतचा वेळ देत उपोषण तुर्तास मागे घेण्याचा निर्णय घेतलाय. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळत आहेत. पण, उर्वरित महाराष्ट्राचं काय? आपल्या भाऊबंधूंना देखील आरक्षण मिळायला पाहिजे. सगळ्यांची दिवाळी गोड झाली पाहिजे. त्यामुळे सरकार आणखी थोडा वेळ मागत असेल तर आपण त्यांना तो देऊ. सरकार मराठा आरक्षण द्यायला तयार झालं आहे. वेळ घ्या, पण सरसकट आरक्षण द्या, असं जरांगे पाटील म्हणाले. आणखी थोडा वेळ दिल्याने काही फरत पडत नाही. मराठा समुदायाचा अपमान होऊ देणार नाही. जरांगे पाटील यांनी २४ डिसेंबरपर्यंत वेळ देण्याची तयारी केली होती. पण, सरकारच्या शिष्टमंडळाने २ जानेवारीपर्यंत वेळ मागितला. यावेळी जरांगे पाटलांनी वेळ वाढवून देण्यास नकार दिला.
शिंदे समितीने दोन महिन्यामध्ये कुणबी प्रमाणपत्र वाटायला सुरवात करावी. नात्यातील सर्व व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्यात यावीत. सरकारला दोन महिन्यांचा वेळ देत आहे. पण, दिलेली ही वेळ शेवटची असेल. यापुढे सरकारला कसलाही वेळ दिला जाणार नाही. मी उंबऱ्याला शिवणार नाही अन् साखळी उपोषण थांबणार नाही. आज आरक्षण फक्त स्थगित होणारसरकारचे शिष्टमंडळ आणि जरांगे पाटील यांच्यात चर्चा सुरु झाली होती. यावेळी मंत्री उदय सामंत, संदीपान भुमरे, बच्चू कडू, धनंजय मुडे इत्यादी नेत्यांनी जरांगे पाटलांशी चर्चा केली. याआधी दोन माजी न्यायमूर्तींनी त्यांची भेट घेतली होती. यावेळी त्यांची सकारात्मक चर्चा झाली होती. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केलं.
