मुंबई : स्त्री शिक्षणाचा वारसा असलेल्या महाराष्ट्रात पहिलीच्या वर्गात दाखल झालेल्या एक कोटी ३ लाख ८२ हजार ५७० मुलींपैकी बारावीपर्यंत केवळ २० लाख ५४ हजार २५२ मुलीच पोचल्या आहेत. तब्बल ८३ लाख २८ हजार ३१८ मुली शिक्षणाच्या प्रवाहातून मधूनच बाहेर फेकल्या गेल्या आहेत. राज्यसभेत खासदार ममता मोहंता यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला केंद्र सरकारने लेखी उत्तर दिले आहे. यातून हे भयाण वास्तव उघड झाले आहे.
देशभरातील मुलींचे शिक्षण आणि प्रवेशासंदर्भातील माहिती खासदार मोहंता यांनी विचारली होती. त्यावर २०११ मधील लोकसंख्येनुसार, १८ ते २३ वर्षे वयोगटाचा आधार घेत ही माहिती देण्यात आली आहे. उच्च माध्यमिक शिक्षणापर्यंत मुलींची होणारी गळती ही पुरोगामी आणि शिक्षणाचा वारसा सांगणाऱ्या राज्याला शोभणारी नसल्याची प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून उमटत आहेत. दरम्यान, समग्र शिक्षण अभियानाच्या अहवालानुसार, राज्यात दोन हजार ३९९ ठिकाणी मुलींसाठी प्रसाधनगृहे नसल्याचे समोर आले आहे.
“राष्ट्रीय कुटुंब सर्वेक्षणानुसार, देशात सर्वाधिक बालविवाह होणारे ७० जिल्हे आहेत. त्यातील १७ जिल्हे महाराष्ट्रातील आहेत. एकट्या महाराष्ट्रात २५ टक्के बालविवाह होत असल्याने शालेय शिक्षणात मुलींची प्रचंड मोठ्या प्रमाणात गळती होते. त्यात स्थलांतर हा एक मोठा प्रश्न आहे. हे दोन्ही प्रश्न सुटल्याशिवाय मुलींची शिक्षणातील गळती रोखणे शक्य होणार नाही.!”
– हेरंब कुलकर्णी, शिक्षणतज्ज्ञ
“मुली शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर जातात, याचे सामाजिक आणि आर्थिक शोधून काढायला हवी. सरकारनेही याचा गांभीर्याने विचार व्हायला करायला हवा. शिक्षण अधिकार कायदा लागू झाल्यानंतरही हे वास्तव बदललेले नाही, हेच यातून सिद्ध होते.!”
– अरविंद वैद्य, शिक्षणतज्ज्ञ
