नवी दिल्ली : राजद्रोहाचा कायदा होणार रद्द आहे, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत बोलताना ही माहिती दिली. अमित शाह यांनी आज (शुक्रवार) लोकसभेत सांगितले की, भारतीय दंड संहिता (IPC) वरील नवीन विधेयक राजद्रोहाचा गुन्हा पूर्णपणे रद्द होणार आहे. आयपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा कायदा बदलण्यासाठी शाह यांनी लोकसभेत तीन विधेयके सादर केली.
ही विधेयके मांडताना अमित शाह म्हणाले, येत्या काळात या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यावर भारतीय न्यायिक संहितेत मोठे बदल होणार आहेत. त्यांनी मॉब लिंचिंगपासून ते फरारी गुन्हेगारापर्यंतच्या कायद्यात अनेक बदल सुचवले आहेत. मात्र, हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राजद्रोहाचा कायदा होणार रद्द –
राजद्रोहाचा कायदा ब्रिटिश राजवटीपासून वाचवण्यासाठी होता. सरकारने आता ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून राजद्रोह कायदा पूर्णपणे संपवण्यात येणार आहे. इथे लोकशाही आहे, प्रत्येकाला बोलण्याचा अधिकार आहे, असे शाह म्हणाले.
भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023 आणि भारतीय पुरावा विधेयक 2023 पुढील तपासणीसाठी संसदीय पॅनेलकडे पाठवले जातील, असे शाह म्हणाले.
अमित शाह म्हणाले, नवीन कायद्यात आमचे लक्ष्य शिक्षा करणे नाही, तर न्याय देणे आहे. 15 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून देशासमोर 5 शपथ घेतली होती. त्यापैकी एक व्रत होते की आम्ही गुलामगिरीची सर्व चिन्हे संपवू. आज मी जी तीन विधेयके आणली आहेत, ती तिन्ही विधेयके मोदीजींनी घेतलेल्या एका शपथेची पूर्तता आहेत.
राजद्रोह कायदा काय आहे?
IPC च्या कलम 124A नुसार, जो कोणी शब्द किंवा चिन्हे, एकतर बोलून किंवा लिखित किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे, समाजात द्वेष निर्माण करतो. किंवा भारत सरकारबद्दल असंतोष भडकवण्याचा प्रयत्न करतो, तर त्याला राजद्रोहाखाली आरोपी मानले जाते.
या कायद्यांतर्गत अटकेनंतर जामीन देणे फार कठीण आहे, कारण हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. या अंतर्गत तीन वर्षांच्या कारावासापासून जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
